काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को नियुक्ति हुन ९ दिनमात्र बाँकी रहँदा अहिलेसम्म नेतृत्वको स्पष्ट तस्बिर अनुमान लगाउन सकिएको छैन ।
प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कामय रहेको र त्यसलाई हटाउने पनि प्रयास भैरहेकाले स्पष्ट तस्बिर आउन नसकेको हो । एकातर्फ प्रस्तावित एआईजीहरु डीआईजी भएको दश महिनामै आईजीपी हुने चलखेलमा छन् भने अर्काेतर्फ सरकार वर्तमान आईजीपीलाई नै नियमावली परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिने तयारीमा रहेको छ ।
अहिले बढुवा सिफारिस भएका एआईजीहरु मध्येबाट आइजीपी नियुक्त हुने भएकाले उनीहरुले तहगत रुपमा राम्रोसँग काम गर्न नपाई एकै पटक संगठनको माथिल्लो पद आईजीपी सम्हाल्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै सरकारले सेवा अवधि हटाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म अन्योलमै रहेको छ ।
यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा अहिलेकै आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले निरन्तरता पाउनेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेमा अहिले एआईजीमा सिफारिस भएका बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य मध्येबाट एक जना आईजीपी हुनेछन् ।
प्रहरीमा नेतृत्व अभाव देखिएको र अर्को पटक आईजीपीमा बढुवा गर्दा एसएसपीबाट सिधै आईजीपीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ ।
त्यसका साथै गृह मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइसकेको छ । विगतमा पनि सरकारले पनि आफ्नो अनुकुलतमा सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियुक्त गरेका कारण यसपटक अब हुने एआईजीभन्दा पनि अहिलेकै नेतृत्वलाई अघि बढाउने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
‘पाँच जना एआईजीहरुको बढुवा सिफारिस भएसँगै उनीहरुमध्ये कोही एक जना हुने सम्भावना र अहिले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कायम रहेको र त्यसलाई हटाउन प्रक्रिया अघि बढेकाले अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने अन्योल पनि कायमै रहेको छ’, प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।
आईजीपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको विषय बारम्बार अघि बढे पनि सफल हुन सकेको छैन । तर यसपटक गृह मन्त्रालयले सो प्रकृयालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ ।
‘अहिले प्रकृया अघि बढिसकेको छ । ३०वर्षे सेवा अवधि हट्ने सम्भावना बढेको छ’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ‘सरकारले चाहे नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ ।’
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले यो विषय सरकारको तजवीजी अधिकार भएकाले सरकारले चाहेको खण्डमा नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ ।
‘सरकारको अधिकार भएकाले नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुन्छ’, प्रवक्ता बस्नेतले भने । गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँग राय लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ ।
प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउने र प्रहरी ऐनलाई संसदमा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले मध्यम बाटो अपनाएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भएको स्रोतको दाबी छ ।
यो विषयमा अहिले अर्थ र कानून मन्त्रालय दुवैले यसमा सहमति दिइसकेको छन् । सेवा अवधि हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहबीच निरन्तर छलफलसमेत भैरहेको स्रोतको दाबी छ ।
गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो ।
अहिले सो प्रकृयालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनु पर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत भए पनि कहिलेदेखि भन्ने बारेमा कसैले केही बताउन सकेका छैनन् ।
यदि ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेमा कुँवर, राई, थापा, ज्ञवाली र बज्राचार्यमध्ये एकले संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
