काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई थप कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारको प्रमुख तीन दलको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार पुराना इलाका संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनः संरचना गर्न आयोगलाई थप कार्यादेश दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘बैठकले पुराना इलाकीय संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई थप कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ ।
पुराना इलाका नगरपालिकामा गाभिइसकेको भए त्यस्ता इलाकामा थप गाविस समेटेर नगरपालिकामा राखिने छ । अबका अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकता, सघनता र अनुकुलता हेरेर आयोगले थप निर्णय लिन सक्नेछ ।’ मन्त्री लेखक सहितका कांग्रेस नेताहरुले सरकार गठन अघिबाटै पुरानै इलाकाहरुलाई आधार मान्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।
यसअघि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउन राजधानीमा गरेको भेलाले समेत एक हजार सम्म स्थानीय निकाय बनाउन सकिने राय पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । यद्यपि, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले पुरानै इलाका संरचनामा जोड दिए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा दिएको छैन ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलभित्र स्थानीय तहको संख्यामा मत विभाजन छ । यस्तै, प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दलहरु सीमाङ्कन आयोगले दिएको संख्याकै सेरोफेरोमा रहेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आयोगको भूमिका र संवैधानिक विधिको सम्मान गर्न भनिरहेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरेको दुर्घटना र धादिङमा मंगलबार भएको बस दुर्घटनाबारे छानविन गर्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर रानाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई घटनाको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न र सडक दुर्घटना रोक्ने दीर्घकालीन उपायहरुबारे सुझाव पेश गर्न कार्यादेश समेत दिइएको छ ।
