arrow

फसाद भागबण्डाको

माओवादी गृह मन्त्रालय नछाड्ने मनस्थितिमा, अयोग्य लडाकुको राहत प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै

प्रचण्डले नै माओवादी अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने निर्णय नभएको भनेर ढाँटेका थिए गठबन्धन बैठकमा, मन्त्रालयका सचिवले भने – प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो  

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ चैत १० शुक्रबार
home-ministry-nepal.jpg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गृह मन्त्रालय नेकपा माओवादीसँगै राख्न दबाब परेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका बेला माओवादीका नेताहरुले प्रचण्डलाई यस्तो दबाब दिएका हुन् । 

प्रचण्डसँग अहिले थप १६ मन्त्रालय भएको र त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुपर्ने दबाब बढेको हो । पुस १० मा एमाले, राप्रपासहितको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । 

लामिछानेले सरकार छाडेपछि आफैँसँग गृह मन्त्रालय राखेका प्रचण्डले माओवादीभित्र पनि आफू निकट रहेका नेतालाई सो मन्त्रालय दिन लागि परे पनि नेकपा एसले दाबी गरेपछि समस्यामा परेका थिए । 

तर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले यसरी दबाब दिएपछि अहिले झन् समस्यामा परेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहबाट पदमुक्त भएसँगै गृह नछोड्न पार्टीभित्र चर्को दवाव परेको छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । 

पार्टी नेताहरुको व्यवस्थापन र माओवादी नेता–कार्यकर्तामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य राजनीतिक दल तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले गर्न सक्ने राजनीतिका कारण पनि गृह मन्त्रालय नछोड्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । 

साथै अयोग्य लडाकुका लागि छुट्याइएको रकम विनियोजन गर्न र सो रकम वितरण गर्नका लागि पनि माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको स्रोतले जनाएको छ । 

यही दबाबका कारण पनि गृह मन्त्रालय माओवादीले अन्य दललाई नदिई यसपटक आफैँसँग राख्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गृह, सञ्चार जस्ता मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने गरी मुख्यतः गठबन्धनका अन्य दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक भागबण्डाको छलफल थालेपछि गृह आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादीका नेताहरु चर्को लबिङमै लागेका छन् । 

गृह मन्त्रालय माओवादीले लिँदा माओवादीभित्र अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही र पूर्णबहादुर घर्तीले दाबी गरेका छन् । 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाा वितरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका थिए । 

गत सोमबार सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता रेखा शर्माले माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रकम राहत दिने निर्णय गरेको बताएकी थिइन् । तर सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भन्दै गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले ढाँटे पनि गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेर सो प्रकृया अघि बढाउन चाहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।  

बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए ।   ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो’, लेखकले भने । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तागठबन्धन दलबीच सरकार विस्तारबारे छलफलको क्रममा गठबन्धन दललाई यसरी ढाँटे पनि गृह मन्त्रालयले भने यसको प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई राहत दिन लागिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

मन्त्रालयले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गत सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेसँगै यो प्रकृया अघि बढेको मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिएका छन् ।  
 
राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार योग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले योग्य लडाकु प्रमाणीकरणको प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ