काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गृह मन्त्रालय नेकपा माओवादीसँगै राख्न दबाब परेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका बेला माओवादीका नेताहरुले प्रचण्डलाई यस्तो दबाब दिएका हुन् । 

प्रचण्डसँग अहिले थप १६ मन्त्रालय भएको र त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुपर्ने दबाब बढेको हो । पुस १० मा एमाले, राप्रपासहितको साथ लिएर सरकार सञ्चालन गरेका प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । 

लामिछानेले सरकार छाडेपछि आफैँसँग गृह मन्त्रालय राखेका प्रचण्डले माओवादीभित्र पनि आफू निकट रहेका नेतालाई सो मन्त्रालय दिन लागि परे पनि नेकपा एसले दाबी गरेपछि समस्यामा परेका थिए । 

तर आफ्नै पार्टीका नेताहरुले यसरी दबाब दिएपछि अहिले झन् समस्यामा परेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहबाट पदमुक्त भएसँगै गृह नछोड्न पार्टीभित्र चर्को दवाव परेको छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । 

पार्टी नेताहरुको व्यवस्थापन र माओवादी नेता–कार्यकर्तामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य राजनीतिक दल तथा बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले गर्न सक्ने राजनीतिका कारण पनि गृह मन्त्रालय नछोड्न दबाब परेको स्रोतको दाबी छ । 

साथै अयोग्य लडाकुका लागि छुट्याइएको रकम विनियोजन गर्न र सो रकम वितरण गर्नका लागि पनि माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको स्रोतले जनाएको छ । 

यही दबाबका कारण पनि गृह मन्त्रालय माओवादीले अन्य दललाई नदिई यसपटक आफैँसँग राख्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्रीले गृह, सञ्चार जस्ता मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने गरी मुख्यतः गठबन्धनका अन्य दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक भागबण्डाको छलफल थालेपछि गृह आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादीका नेताहरु चर्को लबिङमै लागेका छन् । 

गृह मन्त्रालय माओवादीले लिँदा माओवादीभित्र अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही र पूर्णबहादुर घर्तीले दाबी गरेका छन् । 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाा वितरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका थिए । 

गत सोमबार सञ्चारमन्त्री एवं प्रवक्ता रेखा शर्माले माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रकम राहत दिने निर्णय गरेको बताएकी थिइन् । तर सरकारले यस्तो निर्णय नगरेको भन्दै गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले ढाँटे पनि गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेर सो प्रकृया अघि बढाउन चाहेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।  

बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए ।   ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो’, लेखकले भने । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तागठबन्धन दलबीच सरकार विस्तारबारे छलफलको क्रममा गठबन्धन दललाई यसरी ढाँटे पनि गृह मन्त्रालयले भने यसको प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई राहत दिन लागिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

मन्त्रालयले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । गत सोमबारको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेसँगै यो प्रकृया अघि बढेको मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिएका छन् ।  
 
राहत वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार योग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले योग्य लडाकु प्रमाणीकरणको प्रकृया शुरु गरिसकेको छ ।