काठमाडौं । शनिबारबाट नेपाल प्रहरीको नेतृत्व खाली हुने हुँदा सरकारले आजै अपरान्ह नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बारे निर्णय गर्दैछ । दुई दिनअघि एआईजीमा बढुवा भएका पाँच जनामध्ये एक जनालाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ । 

तीमध्ये प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति विवादबारे प्रश्न उठेको थियो । सो प्रश्नको बारेमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गरे पनि बाहिर ल्याएको छैन । बिहीबार गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह, महान्यायाधीवक्तासहितको टोलीले गरेको छानबिनका क्रममा कुनै त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

फरक–फरक दुई जन्ममिति विवादबारे यसअघि भएका निर्णय तथा स्थापित नजिर, प्रहरी नियमावली लगायतलाई आधार बनाएर छानबिन गर्दा ज्ञवालीको जन्ममितिमा कुनै कैफियत नदिएको पाइएको गृहस्रोतले जानकारी दिएपछि बालुवाटारको नजर पनि ज्ञवालीतिरै सोझिएको छ ।

पूरा जन्ममिति खुलेको विवरणलाई आधार मान्नुपर्ने विभिन्न नजिर तथा प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअुसार ज्ञवालीको भर्ना प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष गृहले निकालेको स्रोतको दाबी छ । 

ज्ञवालीको फरक–फरक जन्ममिति भएको, २५ वर्ष नाघिसकेपछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । 

ज्ञवाली एआईजीमा बढुवा भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । तर एआईजी बढुवा भएलगत्तै अख्तियारले ज्ञवालीले २५ वर्ष नाघेपछि प्रहरी सेवामा भर्ना भएको हुनसक्ने तथा उनको फरक–फरक जन्ममितिबारे छानबिन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘बढुवाको सम्मुखमा आएको सो उजुरीलाई मन्त्रालयले छानबिन गरेको छ । यद्यपि त्यसमा केही कैफियत भेटिएन’, स्रोतले भन्यो । 

अख्तियारले उनको सो प्रकरणमा छानबिन गरेर ३५ दिनभित्र जवाफ पठाउन गृहलाई भनेको थियो । तर गृहले गरेको छानबिनमा भने कुनै त्रुटि नदेखिएको र भर्ना प्रक्रिया सही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बिहीबार कुनै त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष निकाले पनि ३५ दिनभित्र जवाफ पठाउनुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालै जवाफ नपठाइएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रहरी नियमावलीले पूरा विवरण भएको प्रमाण पत्रलाई आधार मानेर उमेर गणना हुने उल्लेख गरेको छ । सोअनुसार ज्ञवालीको जन्म मितिको पूरा विवरण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार ज्ञवालीको जन्ममिति २०२५ भदौ २६ गते छ । जसअनुसार उनी प्रहरी निरीक्षकमा भर्नाका लागि योग्य देखिएको गृहले निष्कर्ष निकालेको छ ।

ज्ञवाली प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा भने प्रहरी नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार उनको भर्ना प्रक्रिया योग्य ठहरिएको गृहले निष्कर्ष निकालेको हो । 

सरकारले चाहेको खण्डमा एआईजीहरुमध्ये जो कोहीलाई पनि बढुवा गर्नसक्ने भएकाले सरकारले पनि ज्ञवालीतिर आँखा लगाएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल प्रहरीको ३० औं आईजीपीको नियुक्ति बहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउने अघिल्लो दिनसम्म भएको छैन । 

साथै महानिरीक्षकको दौडमा रहेकाहरुमध्ये कसैलाई सरकारले स्पष्ट सन्देशसमेत नदिएको अवस्थामा को आईजीपी हुँदैछ भन्ने बारेमा कोही कसैले यकिन गर्न सकेका छैनन् । 

मन्त्रपरिषद्को निर्णय अनुसार बुधबार मात्रै बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यले एआईजीको फूली लगाएका छन् । कुँवरदेखि यी एआईजीहरु पहिलो नम्बरदेखि पाँचौ‌ नम्बरमा बढुवा भएका हुन् । ज्ञवालीबारे गृहले चासो राख्दा बढी चर्चामा देखिएको भए पनि बढुवाका आधारमा कुँवर नै अगाडि देखिन्छन् । यद्यपि उनीहरुमध्ये जो कोही पनि आईजीपी हुन सक्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ । 

तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेलको मुद्दामा फैसला गर्दै सो सहजता प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता लगायतको मूल्यांकनमा विवाद हुँदै आएपछि सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धीमध्येबाट वस्तुगत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ लाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्याले सरकारलाई सहज भएको हो । अहिलेको सरकारले त्यही प्रावधानलाई आधार बनाउन खोजेको छ । 

आईजीपी बढुवामा सर्वोच्चले नियमावलीमा उल्लेखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने जस्ता विषयमा पाएको अंकलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो व्याख्या गरेपछि अब सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी) लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलेपछि सरकारको ध्यान यता तानिएको छ । 

‘आईजीपीमा बढुवा गर्दा एआईजीहरूबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने र परिचालन गर्न सक्नेलगायत सामर्थ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी बनाउन सक्ने’ प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर सर्वोच्चले भने यी सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्ने व्याख्या गरेको हो । यसले कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा बढी नम्बर भए वा ज्येष्ठता भए पनि अनुपयुक्त लागे त्यस प्रकारको उम्मेदवार आईजीपी हुन नसक्ने व्याख्या गरेर सरकारलाई आईजीपी छनोट र बढुवाका लागि तजबीजी अधिकार दिएको छ । 

बैशाख १९ गते तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशकुमार चुँडालको इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जोकोही उम्मेदवार अघि रहे पनि आईजीपी बढुवाका दाबेदार प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सरकारले ‘उपयुक्त देखेको’ लाई बढुवा गरे प्रहरी नियमावलीसम्मत हुने व्याख्या गरेको छ । तत्कालीन एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंसिरमा सार्वजनिक भएको थियो ।