काठमाडौं । सरकारले गए साउनमा नयाँ सरकार गठन अघि संसदबाट अस्वीकृत भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक यही अघिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । विहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (२१ औं संशोधन) विधेयक २०७३ संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विपक्षीले भने उही अधिवेशनबाट अस्वीकृत भएको विधेयक एउटै अधिवेशनमा ल्याउन नमिल्ने भन्दै विरोध गरिरहेको छ । सरकार गठन अघि बसेको संसद बैठकले बजेट आश्रित उक्त विधेयक सहित तीन विधेयक फेल गरेको थियो ।
सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकारमा प्राध्यापक पुण्य प्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ भने, आयोगको सदस्यहरुमा प्राध्यापक तीर्थ खनिया र ईश्वरी प्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेको छ ।
संसदमा यसअघि तत्कालिन केपी ओली सरकारले दर्ता गराएको मनमोहन मेडिकल कलेजको विधेयक फिर्ता लिने र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको नाम मनमोहन चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान राख्ने निर्णय भएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । यसअघि थापा नेतृत्वको न्याम्सको सिनेटले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
