काठमाडौँ । बिगतको हिंसात्मक द्वन्दसँग सम्बन्धित मुलत “माओबादीसँग आबद्धहरुलाई” १६ अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट बितरण गर्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघि सारेको भन्ने समाचार प्रति मानब अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
मानब अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति गंगाधर अधिकरीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य स्पस्ट गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकार लाई आग्रह गरिएको छ ।
'समाचारमा उल्लेख भए जस्तो प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कार्ययोजना अघि सारेको हो भने शान्ति समाज त्यस्तो कार्ययोजना प्रति आपत्ति एबम निन्दा गर्दछ । साथै सम्भावित राज्यकोष दुरुपयोग लाई रोक्न आबश्यक कदम चाल्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दछ । एकातिर द्वन्दकालमा माओबादीले कब्जा गरेको नागरिकहरुको घरजग्गा अझै फिर्ता नहुनु निन्दनीय छ भने अर्को तिर बिगतको द्वन्दमा माओबादीसँग आबद्धहरुलाई नियमित अन्तरालमा राज्यकोष बाट सहयोग उपलब्ध गराइरहने नीति आपत्तिजनक छ । त्यस्तो दुरुपयोग नरोकिने हो भने त्यस बिरुद्ध नागरिक स्तरबाटै बृहत अभियान थाल्नुपर्ने शान्ति समाज ठान्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै समाजले विगत एबं बर्तमानका सरकारहरुले दशैं खर्चको नाममा सहयोग वितरण भनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएको प्रबृति तत्काल रोकिनुपर्छ र सरकारबाट कसैलाई पनि प्रदान गरिने कुनै पनि सहयोग पारदर्शी, बिधि एबं न्यायसम्मत हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ । उपचार खर्चको नाममा केहि “भुतपूर्बहरुले” राज्यकोषलाई दुहुनो गाई बनाएको प्रति शान्ति समाजले आपत्ति ब्यक्त गरेको छ ।
