काठमाडौं । संसदमा छलफल हुनुपर्ने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा मुलुकका प्रमुख दलहरु लागेका भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । 

सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा दुई पटक छलफल भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले सहमत नहुँदा सो विधेयकको विषयमा बैशाख १ मा छलफल गर्ने गरी टुंगिएका छन् । 

दुई पटक शनिबार र मंगलबार सभामुखकै निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि एमाले सहमत हुन सकेन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । संसदमा गएपछि फास्ट ट्रयाकबाट पास गराउने सत्ता गठबन्धन दलहरुको चाहना रहेको छ । 

खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि यो विधेयकले प्राथमिकता पाएको थियो । विधेयकमाथि २८ जना सांसदले पीडितका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

अहिलेसम्म सो विधेयक सदनबाट संसदीय समितिमा छलफल गरी टुंगो लगाउने वा सदनबाट सिधै अघि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।  समितिमा गए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाहेक अन्यले यो विषयलाई टुंगोमा लैजान नसक्ने हुँदा साझा सहमति खोजेरै जानुपर्ने प्रचण्डको जोड छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी भए पनि समितिमा छलफल हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । प्रचण्ड, देउवा र ओलीले यो विधेयकलाई सहमतिमै पास गर्नुपर्ने विषयमा सहमति गरेका छन् । तर कसरी भन्ने निकासको बाटो भने दिन सकेका छैनन् । एमालेले सकेसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेरे लैजान चाहिरहेको छ । 

पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेलगायत सहभागी भए पनि निकास निस्किएको छैन । 

सहमति नभएपछि शीर्ष नेतासहितको बैठक बैशाख १ गते बस्नेगरी टुंगिएको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार सत्ता गठबन्धनले निकै हतारमा विधेयक पास गराउन खोजेको र जसले गर्दा द्वन्द्वमा पीडित पक्षले न्याय पाउने संभावना निकै कम भएकाले विधेयकलाई समितिमा छलफल गराएर पास गराउनु पर्ने एमालेको धारणा स्पष्ट राखिएको छ । 

‘हामीले यो निकै संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा टुंग्याउन होइन निकै सुझबुझ ढंगले टुंग्याउनुपर्छ भनेका छौँ’, प्रमुख सचेतक गिरीले भने । 

सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिमा दलबाट नाम नआएसम्म समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै अब समिति गठन गर्ने र सबै प्रकृया अघि बढ्न बताउँदै यसबारे दलहरुलाई चाँडो निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । 

संसदमा बेपत्तासम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ रहेका दर्ता भइसकेको तर छलफल अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।