प्यूठान । प्यूठानका बाढीपहिरो पीडितले दशैं तिहार चाडपर्व खर्च स्वरुप १५ हजार पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्युठान पुगेर पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार दिने बताएका हुन् । दाहालले भने, ‘बाढिपहिरो प्रभावितका लागि भूकम्प पीडित बराबरको सरकारी सहयोग र राहत दिने सरकारले तयारी गरेको छ ।’
प्यूठानमा साउन ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोबाट ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै करोडौँको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएका थिए । दाहालले यसअघि कर्णाली वासीलाई जन्म र मृत्युमा प्रति परिवार २० किलो चामल दिने घोषणा गरेपछि चर्को विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे माग पत्र
प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्यूठानले प्यूठानवासीका तर्फबाट १० बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
बाढीपहिरो पीडित क्षेत्रमा पुनःवासको व्यवस्था, जोखिममा रहेकाको अन्यत्र स्थानान्तरण, नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको स्वदेशी लगानीमा निर्माण लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई संघले माग पत्र बुझाएको हो ।
तत्काल जिल्लामा देखिएको समस्या जिल्लाले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपानेले माग पत्रसँगै केन्द्रबाट तत्काल उचित आर्थिक व्यवस्था र ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पीडित गाविसका स्थानीयले समते माग पत्र पेश गरेका छन् ।
बहानेमा जम्मा भएका मृतक तथा प्रभावित परिवार सदस्यले स्थानान्तरणका लागि केन्द्रबाट पहल गर्न आग्रहसमेत गरे । सामान्य प्रकृतिका राहत सामग्री बाहेक खासै राहत सामग्री नपाएको र जिल्लास्तरबाट तथा केन्द्रले पनि आफूहरुलाई ध्यान नदिएको पीडितहरुले गुनासो गरे ।
सोही अवसरमा दाहालले राजनीतिक भाषण समेत गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितसामु संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताए । बाढी तथा पहिरो अति प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन पछि प्रधानमन्त्री दाहालले बहानेमा बाढिपहिरो पीडित अघि ७ प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापनाले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।
‘संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार लागिपरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनसँगै मधेस आन्दोलन र राष्ट्रिय आन्तरिक एकताका लागि हामी सफल भएका छौैँ ।’
‘यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो । देशमा राजा महाराजाको जमाना गयो । हामी राजा महाराजा होइनौं, दाहालले भने, ‘आज तपाईहरुको छोरा, गाउँको सामान्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका छन् । हामीले अब देशमा विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएको छ ।’
अर्को एक फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा हालसम्म ठूला परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए ।
