काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन सहयोग गरेका गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउनका लागि खारेजीमा पनि सहयोग गरेको खुलेको छ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलनपछि त्यसको प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिलाएको भन्दै गलत रिपोर्र्टिटङ गरेको र प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रपञ्च गरी खारेजीमा सहयोगी बनेका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार रामेछापका प्रकाश रायमाझीको स्किमा टेक्नोलोजी प्रालीलाई दिनका लागि वर्तमान कार्यविधि खारेज गरेका थिए । 

गृहसचिव सिंह र राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभागका प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितकै योजनामा सो कार्यविधि खारेज गरी रायमाझीको टेक्नोलोजी प्रालीलाई दिने तयारी गरहेको स्रोतको दाबी छ । 

रायमाझी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आईटी विज्ञमा फागुन १ गते नियुक्त भएका थिए । स्किमा टेक्नोलोजी प्रालीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका रायमाझीलाई १ फागुनदेखि नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

२० वर्षदेखि आईटीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनी शुरुदेखि नै प्रचण्डको सचिवालयमा कार्यरत थिए । दुई सय भन्दा बढी वेबसाइट डिजाइन र निर्माण गरेका रायमाझी वेबसाइट निर्माण, सामाजिक संजाल लगायतका विषयमा अनुभवी मानिन्छन् । 

साथै सो कार्यविधिको विषयमा पनि उनी जानकार रहेकाले त्यसलाई जसरी पनि खारेज गराउने र रामेश्वर थापाको एडभान्टेज इन्टरनेशनलबाट आफूले खोस्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत कार्यविधि तायर पार्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।  

सो कार्यविधि अनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रयोग गर्ने सरकारी संस्थाहरु करिब १० हजार हुने, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु करिब ५० हजार हुने तथा नागरिक स्तरमा संचालन हुने मोबाइल एप प्रयोगकर्ताहरु करिब एक करोड हुने सरकारी अनुमान रहेको छ । 

त्यस्तै १० हजार सरकारी कार्यालय तथा ५० हजार निजी क्षेत्रका कार्यालयहरु गरी ६० हजार कार्यालयहरु र राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीबीच ६० हजार सुरक्षित तार जडान गर्ने कार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा कार्यरत चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट मात्र गर्न नसक्ने भएकाले सहजीकरणका लागि निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा हाल सरकारको स्थायी दरबन्दी संरचनाअनुसार चार जना प्राविधिक कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । 

निजी क्षेत्रले विवरण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न खोजेको भन्दै सरकारले बैशाख ५ गते सो कार्यविधि खारेज गरेको थियो । नेपालकै निजी क्षेत्रको एडभान्टेज इन्टरनेशनल कम्पनीले प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । 

विदेशी कम्पनीले नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा पहुँच राख्न खोजेको भन्दै प्रचार गराएर सरकारले सो कार्यविधि खारेज गरेको थियो । 

नेपालमै दर्ता भएको एडभान्टेज इन्टरनेशनलले सहजीकरण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुँदैन ।

उक्त विवरणको पहुँच सरकार समक्ष मात्र हुने भए पनि सरकारले वैयक्तिक विवरणमा पहुँच हुने जनाएर कार्यविधि खारेज गरेको थियो । 

यस्तो थियो कार्यविधि–