काठमाडौं । नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठक महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । मंगलबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न भएको बैठकले एमाओबादी पार्टीकै विद्यमान परम्परालाई झल्कोदिने गरी महत्वपूण्र्ढा निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट परिषद्को सदस्य छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी प्रतिनिधि छनोट गर्दा १४ जना सांसद्लाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्का सदस्यहरूको छनोट गर्नै जिम्मा परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको पनि जानकारी दिएको छ ।
एमाओवादी पार्टीमा पनि जुनसुकै निर्णय गर्न पनि पहिले हेर्डक्वाटर बैठक बैठक बस्ने त्यसपछि सचिवालय, पोलिटब्यूरो हुँदै अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने प्रचलन माओबादीममा एउटा मात्रै होईन धेरै घटना देख्न सकिन्छ । विशेषगरी कुनैपनि समितिमा मानिस छनोट गर्नको लागि दाहाललाई विशेष अधिकार दिईएको हुन्छ ।
यही परम्परा आफू अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श समितिको बैठकमा पनि लागू गराईएको हो । परिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परामर्श गरी सांसद सदस्यहरुको मनोनयन र सहजीकरण समितिको गठन गर्ने बताएका थिए । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिने अभियान अन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक नै भएको बताउँदै परामर्श परिषद्को बैठक बस्नु पूर्व निर्देशक समितिले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा जुटन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पुनर्निर्माणको कामलाई छिटो र छरितो बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिए ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चुनौतीहरुको बाबजुद पनि प्राधिकरणले गरेको कामहरु राम्रो लागेको बताए । उनले सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रकिृयाले काम गर्न नसकिने हुँदा युद्ध स्तरमा काम गर्न सकिने गरी जारी भइसकेका पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित नियम, कानून तथा कार्यविधिहरुमा सामयिक संशोधन गरी छोटो प्रकृयाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखा परेका चुनौती तथा समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरुका बारेमा प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजनाको खाका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्न करिव ९ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक पर्ने र हालसम्म २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैया विभिन्न दातृ संस्था तथा निकायहरुबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
