arrow

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम फेरि शून्यबाट, आयोग रनभुल्ल !

एलडीओहरुको सरुवा रोक्न माग

logo
प्रकाशित २०७३ असोज १८ मंगलबार
balananda-sharma-new.jpeg
काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या, सीमा र नाम टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले पुनः शून्यबाट काम थाल्ने भएको छ । मंगलबार आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले आयोगलाई नयाँ मापदण्ड दिएको र अब मापदण्ड परिमार्जन गरेर कार्य अघि बढाउनु पर्ने भएकाले पुनः शून्यबाट सुरु हुने बताए । 
 
प्राप्त मापदण्ड अनुसार अब जिल्ला ईलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले मापदण्ड परिमार्जन गरेर कहिले देखि काम अघि बढाउँछ भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा  पौडेलले त्यसका लागि आयोग आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताए ।
 
पौडेलले सोमबार सरकारसँग भएको समझदारीपछि स्थानीय तहको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै आयोगले शीघ्र संख्या टुंगो लगाउन काम थाल्ने जानकारी गराए। 
 
सरकारले आयोगलाई कार्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेपनि आयोगले भने सरकारले आफुलाई दिएको समयसिमा पर्याप्त नहुने जनाएको छ । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति पनि चाँडै टुंगो लगाउने बताएको छ । 
 
आयोगको काम अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आयोग नै रनभुल्लमा परेको छ । यसअघि भएको काम आयोगका लागि परिचयात्मक मात्रै भएको छ । 
 
शीघ्र कामलाई गति दिन आयोग आन्तरिक छलफलमा रहेको पौडेलले बताए । प्राप्त नयाँ मापदण्ड अनुसार जाँदा टुंगो लागेको स्थानीय तहको संख्या र सीमा परिवर्तन हुन सक्ने आयोगले जनायो । स्थानीय तहको संख्या चाँडो टुंगो लगाएर जिल्लालाई सिलिङ पठाउने तयारीमा आयोग जुटेको पौडेलले जानकारी दिए । 
 
ईलाकालाई नै स्थानीय तह नबुझ्न आग्रह गर्दै पौडेलले भने, ‘यदी ईलाका नै स्थानीय तह हुने भए आज आयोगको आवश्यकता किन ?’ आयोगको औचित्य प्रष्ट हुन आयोगको स्वविवेक प्रयोग हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड छ । 
 
प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिवेदन नआएको कुरा उठेपछि पौडेलले प्रदेश नम्बर २ लगायत तराईका केही जिल्लाहरुमा राजनीतिक दलहरुको अबरोधले प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउँदै आयोगले त्यहाँका दलहरुलाई प्रकृयामा आउन अनुरोध गरेको बताए । 
 
सरकारले गरेको स्थानीय विकास अधिकारीहरुको सरुवाले आफुहरुको काममा अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले आयोगले सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नहुन्जेल सरुवा रोक्न आग्रह गरेको सुनाए । 
 
आफ्नो काम कारबाहीबारे जानकारी गराउँदै आयोगले अहिलेसम्म ५४ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र २५ वटा जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको जनाएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ