काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक संकटमा परेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नैतिक दबाबमा परेका हुन् ।
शुक्रबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाले गत पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारमा गएको रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर पनि रास्वपाले शुक्रबारसम्म प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको थियो । थियो । तर यसपालि तनहुँ १ बाट नेपाली कांग्रेसले गत मंसिर ४ गते जितेको सिटमासमेत कब्जा जमाएपछि रास्वपाको लोकप्रियता बढेको निष्कर्षसहित उसले प्रचण्ड सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर रचनात्मक भूमिका खेल्दै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको हो । अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ तथा जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका १–१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् ।
यसमा पनि जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमत मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर उनले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
यो समीकरणअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नैतिक दबाबमा छन् । उनले फेरि विश्वासको मत लिन्छन् कि लिन्नन् भन्ने प्रश्न अहम् छ । उनले दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने हो भने रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय दिएको एक महिनाभित्रै लिनुपर्छ ।
संविधानको धारा १०० ले पटक पटक विश्वासको मत लिन पर्ने खुलाएको छैन । तर धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै धारा १०० को उपधारा (४) ले ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।’
दुई भन्दा बढी दलको बहुमतको आधारमा प्रचण्डले पुस १० गते दाबी पेश गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनले अहिलेसम्मकै नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।
तर चैतमा लिएको दोस्रो विश्वासको मतमा भने एमाले र राप्रपा, नेमकिपाको मत पाएका थिएनन् । तेस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिन चाहे भने रास्वपाको मत पनि पाउने छैनन् । यद्यपि यसबाट पनि प्रचण्डलाई बहुमत जुटाउन असर भने पर्ने छैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैैन ?
कानूनले खुलेर नभनेको भए पनि नैतिकताका आधारमा भने प्रचण्डले विश्वासको मत लिन सक्छन् । तर मत भने बाँडिइसकेको छ । कोही प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिरहेका छन् भने कोही नपर्ने जनाइरहेका छन् ।
कानूनविद्हरुले भने संविधानको धारालाई नै टेकेर विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने बताएका छन् । यसअघि पटक पटक विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकार ढाल्ने र चुनाव गराउने खेल बढी भएको भन्दै संविधानमै एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा (४) ले बताइसकेको छ । सोही उपधाराले एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन पनि भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारमा नरहेको कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने नैतिक कुरा भएको भनेर बताइरहेको छ । अर्थात् समीकरण बदल्न सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना भएको पनि देखिन्छ ।
बदलिन सक्छ समीकरण
जतिबेला एमालेका शीर्ष तहका नेताहरुले आफ्नो पार्टी सरकार परिवर्तनको खेलमा नलागेको बताउँछन् तब भित्रभित्र चलखेल भइरहेको दृष्टान्त बुझ्न सकिन्छ ।
यसअघि पुस १० को खेल पनि त्यसरी नै भएको थियो । १० गते बिहानसम्म पनि नेताहरुले एमाले सरकार बनाउने खेलमा नलागेको बताइरहेका थिए । तर भित्रभित्र अर्थात् मंसिरको तेस्रो सातादेखि तयारी तीव्र भइरहेको थियो ।
अहिले पनि फेरि सोही क्रम चल्न थालिसकेको छ । यदि विश्वासको मत लिने अवस्था आयो भने समीकरण बदलिन सक्ने पनि बताइन्छ ।
यदि समीकरण बदलिने भयो भने जसपा सरकारबाट बाहिरिने छ र विपक्षी दलहरुका सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै मतले चुनाव जितेकाले नैतिकताका आधारमा प्रचण्ड सरकार छाड्ने सम्भावना छैन ।
यदि यादवले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने हो भने समीकरण बदलिन्छ । त्यो अवस्थामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यतै जान सक्ने सम्भावना हुन सक्छ ।
जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने जनाइसकेका छन् । उनले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि बताइसकेका छन् ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी मोर्चामा एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहने छन् । यो आँकडाले भने प्रचण्डलाई फरक पार्ने छैन ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले केही मत यताउति देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको संकट नभएको बताएका छन् । उनले विश्वासको मत लिनेबारे भने बाध्यता हुँदैन भन्ने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि सत्ता साझेदार दल र संविधानविद्हरुसँग परामर्श लिने बताए ।
