काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण चर्किदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा फरक दृष्यहरु देखा परेका छन् । खासगरी पूर्व माओवादी खेमा नेता एमालेमा क्रियाशील रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत मुछिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डबीच लगातार भेटघाट हुन थालेपछि फरक दृष्य देखा पर्न थाल्यो । 

त्यतिमात्र होइन नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा र नेपाल सरकारकै सचिव पक्राउ परेपछि भने यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मिसिए । जसले गर्दा एकले अर्कालाई देख्दा पूर्व पश्चिम फर्किने नेताहरु सातामा चार पटक भेटघाट गर्न थालेपछि ठगी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरुलाई जोगाउन लागिपरेका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मायो । 

हुनत यहीबीचमा नेताहरुले संसदीय समितिको गठन र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई टुंग्याएका छन् । यी दुवै प्रकृयामा भने वर्तमान गठनबन्धन सरकार निर्माण गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिर देखियो ।

 ‘ती दलका नेताहरुले आफ्नो भेटघाटलाई निरन्तरता दिएका छन्, यसमा संसदीय समिति गठन र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा मात्र होइन भन्ने आशंका हामीलाई मात्र लागेको होइन जनतालाई पनि लागेको छ’, नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भने । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणको पटाक्षेप भएपछि नेकपा एसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग भेटघाट गरेका छैनन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल २० वैशाख २०८० मा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेका बेला त्यहीबाट यो भेटघाटको अनौपचारिक आलोचना गरेका थिए । 

पार्टीको संगठन तथा सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनप्रति तीतो पोखेका थिए । त्यतिबेलाको सन्दर्भ कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको थियो । 

अर्थात् कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई बाइपास गरेको भन्दै उनले त्यसो गरे सरकारको हालत पातलो हुने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

एकीकृत समाजवादीबाट कर्णाली प्रदेश सभामा एक जना कल्याणी खड्का सांसद छिन् । प्रत्यक्षतर्फ एउटा पनि सिट हात पार्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा एक सिट पाएको थियो । त्यसैले यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार दल भएको थियो । 

कांग्रेस र माओवादी मिल्नेबित्तिकै बहुमत पुग्ने भएकै कारण प्रदेश सरकारमा एसलाई बाइपास गरेर सरकार गठन गर्नु र केन्द्रमा कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै भेट्नुले एसका अध्यक्षलाई आलोचना गर्ने ठाउँ दिइएको स्पष्ट हुन्थ्यो । 

उनले त्यही क्रममा अर्को दिन सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने बताएका थिए । ‘सत्ता गठबन्धन टिकाउने भन्दा पनि बाइपास गर्न खोजिएको छ । यसो गरिए गठबन्धन धरापमा पर्छ,’ उनले आफूहरु तीन नेताको बैठकमा सहभागी हुन नपाएको तीतो पोखेका थिए । 

त्यसैगरी उनले बैशाख  २९ मा गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एसलाई वाइपास गरेपछि झन् आगो भए । एकीकृत समाजवादीकोसमेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तिम समयमा दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएनन् । 

उनी चौथोपटक मन्त्री बन्ने लाइनमा थिए । एकीकृत समाजवादीका एक मात्र सांसद मनाङेको छवि विवादास्पद थियो । ‘माधव नेपालले मनाङेलाई मन्त्री बनाउने दबाब दिएका थिए तर मुख्यमन्त्रीले रुची देखाउनु भएन’, स्रोतले भन्यो ।

२९ बैशाखको दिउँसोसम्म एकीकृत समाजवादीलाई एउटा मन्त्रालय दिने अनौपचारिक सहमति थियो । तत्काल दीपक मनाङेलाई मन्त्री नबनाउने हो भने एउटा मन्त्रालय खाली राख्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको थियो । त्यति मात्र होइन एसले मन्त्रालय नपाउने भए आफूहरूले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको दाबी थियो । 

२९ बैशाखको अन्तिम समयमा न एसले मन्त्री पायो न माओवादी केन्द्रलाई मन्त्रालय थपियो । कांग्रेसले अचानक आफ्नै सांसदलाई मन्त्री बनायो । गण्डकी प्रदेशको बारेमा नेकपा एस मौन रहेको देखिए पनि तीन नेताहरु सहभागी बैठकमा आफूहरुको सहभागिता नभएको भन्दै असन्तुष्टि भने पोखिरहेको छ । 

कतिपय नेताहरूले सत्ता गठबन्धनमा दलहरूले रणनीतिक रूपमा बाइपास गर्न थालेको नेकपा एसको दाबी छ । ‘गठबन्धनले प्रदेशदेखि संघसम्म बाइपास गरेको छ, हामीलाई निरन्तर बाइपास गरिरहेका छन्, त्यसको जवाफ उचित समयमा दिन्छौँ,’ प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने ।