काठमाडौं । सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यकता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

उनले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याए अनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने पनि बताए । उनले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने पनि बताए । 

स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए । उनले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने पनि बताए । उनले भएका उपकरणहरुले काम गर्दागर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताए । 

उनले भने, ‘स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने । दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यक्ता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने कतिपय अस्पतालहरुमा खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी गरेको देखियो, विधि र प्रक्रिया बाँकी छन्, खरिद प्रक्रियामा जथाभावी किन हुन्छ भन्नेकुरा थाहा छँदैछ, थाहा भएर नै यो गरिएको छ । अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएका अनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने । प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने । सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्रै खरिद गर्ने । खरिद गरिसकेका सामानहरु बेवारिसे बनाएर नराख्ने । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने । सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने । भएका उपकरणहरु काम हुँदा हुँदै अन्य खरिद गरेको कुरा आएका छन् । त्यस्तो छ भने त्यो विषयमा कारबाही अघि बढाउने । जनताका लागि कसरी सेवा दिन सकिन्छ र आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिने र अनलाइनबाटै कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिनेछौँ । सबै अस्पतालमा अनलाइनमा ओपिडी सेवा लिने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने, साथै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा पनि सोही नियम लागू गर्ने ।’ 

मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिइ ओपीडी सेवा १५ दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।