कावासोती । नवलपुरमा आर्थिक वर्षको १० महिना समय घर्किसक्दा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात पूँजीगत  खर्च भने अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्षको १० महिना समय सकिदा संघीय सरकारले नवलपुरलाई छुट्याएको पूँजीगत बजेटको १९.११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरको तथ्यांक छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि संघीय सरकारले रु.४ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख १० हजार ९ सय २० छुट्टाएकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु.९३ करोड २० लाख ८२ हजार ६ सय ७३ अर्थात १९.११ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि छुट्टाएको रू १ अर्ब ६६ करोड २ लाख १५ हजार ३८मध्ये रू ५८ करोड ४९ लाख ९२ हजार ४ सय ४१ अर्थात ३५.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

जिल्लामा संघीय सरकारको सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा जिल्लामा हालसम्म पूँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालय नारायणगढ बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) रहेको छ । कार्यालयका अनुसार यस योजनाका लागि रू ४ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रू ८० करोड ८६ लाख ५५ हजार दुई सय ९४ खर्च भएको छ । आमचासोको योजनाको रुपमा जिल्लाबासीले हेरिरहिएको  नारायणघाट बुटवल सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डले १० महिनाको समयमा मात्रै १७.५८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो ।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अहिलेसम्म  खर्च नगर्ने कार्यालयहरुमा त्रिवेणी भन्सार कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला अदालत र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेका छन् ।

जिल्लामा १० महिनामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ९१ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ४८ प्रतिशत खर्च हुँदा सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भएको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ ।

यसले देखाउँछ– विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ । त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन ।

बितेका वर्षहरुमा पनि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्च र असारे विकासबारे थियो । आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने अर्थात असारे विकास प्रवृत्ति छ । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । खर्चमा अहिले सम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।

साउनमा आउने बजेटका कारण विकास बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष निकाल्दै संविधानमै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झंझट हटाउँदा पनि विकास खर्चमा खासै सुधार हुन नसकेको हो ।