काठमाडौं। सरकारमा भागवण्डा मिलाउन नयाँ नयाँ मन्त्रालय बनाए पनि ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको काम भने अन्तै हुँदा मन्त्रालयले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको सरकारका एक जना मन्त्री हृद्यराम थानीको अनुभव छ। गरिबी निवारण मन्त्री थानी आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हुनुपर्ने काम अन्य मन्त्रालयबाट ल्याउने अभियानमा लागेका छन्। नत्र गरिवी निवारण मन्त्रालयको काम नभएको मन्त्री थानीको ठहर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थ, स्थानिय लगायतका मन्त्रालयका केहि निकाय र काम गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउन उनले संस्थागत अभियान पनि चलाएका छन्। प्रस्तुत छ यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री हृद्यराम थानीसँग हाम्राकुरा डटकमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
प्रश्नः गरिबी निवारण मन्त्रालयको क्षेत्र भित्र हुनुपर्ने कामहरू अन्य मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा काम कसरी प्रभावकारी होला ?
जवाफः यो हामीहरूको लागि दुखद् कुरा हो । गरिबी निवारणको लागि भनेर एउटा मन्त्रालय गठन गरिसकेपछि मन्त्री र सचिवसँगै अरू मन्त्रालयको हाराहारीमा कर्मचारी पालिसकेपछि काम भने केही पनि दिइएको छैन । सबै काम हामीले नै पाउनुपर्छ भन्न खोजेको पनि होईन । तर कुरा कहाँ अड्कियो भने हामीहरूको अर्थात गरिबी निवारणसँग नाम नै जोडिएका आयोजनाहरू त यो मन्त्रालयलाई दिनुपर्यो नि । कुनै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा, कुनै स्थानीयको, कुनै अर्थको । नामको गरिबी निवारण भने काममा र आयोजनामा पनि गरिब नै रहेको अहिलेको अवस्था हो । सबै आयोजनाहरू भन्दापनि गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, यूवा स्वरोजगारा लगायतका आयोजनाहरू भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्रश्नः यस विषयमा मन्त्रालयबाट केही पहलहरू भएका छन् ?
जवाफः भईरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीहरूले नेपाल भित्रै र गरिबी निवारण कोषको फण्ड तयार पार्ने एशियाली विकास बैंकमा पनि कुरा राखिरहेका छौ । नेपाल भित्रै पनि मन्त्रिपरिषद् र योजना आयोगमा पनि छलफल चलिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने काम अर्कै मन्त्रालयले गर्दा डुब्लीकेसन हुन्छ भन्ने कुरा हो ।
प्रश्नः योजना आयोगले पनि यस विषयमा कुरा गरेर मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो यसमा मन्त्रालयको तयारी के छ ?
जवाफः यस सुझावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यो विषयमा हामीले पनि निर्णय गर्नुपूर्व यस विषयमा जानेका व्यक्ति तथा विज्ञहरूबीच व्यापक छलफल गराएर मात्रै यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने विषयमा म पनि सकारात्मक रहेको छु । तर, हामीले मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पनि यस विषयमा सकारात्मक धारणा बनाएका थियौं । अब यसको लागि हामीले कहाँ कसरी पहल गर्नै भन्ने विषयमा त हामी फेरि पनि मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।
प्रश्नः गरिबी निवारण कोषलाई समृद्धि कोषको रूपमा विकास गर्ने भन्ने पनि कुरा चर्चामा आउने गरेको छ । यो चाहिँ कुरा के हो ?
जवाफः यो कुनै नामले समस्या पारेको कुरा होईन । गरिबी निवारण हुन्ज्याल गरिबी बढ्ने समृद्धी राखेपछि घट्ने भन्ने होईन । यो काम गरेर गरिबी निवारण गर्ने कुरा हो । एक्सनमा आधारित भएर गरिबी निवारण गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धि कोष भन्न पनि केही कठिन भएन । तर एक्सन राम्रो हुनुपर्यो नि । कुरा नै त यसलाई गरिवी निवारण होईन लक्षित वर्ग भन्ने भनेर पनि कुरा चलिरहेको छ नि । गरिवी निवारण मन्त्रालय निष्कृय होईन । गरिबीको रेखामुनी रहेको नेपालीहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउनको लागि पनि गरिवी निवाणसँग जोडिएका विषयहरूलाई यो मन्त्रालयसमक्ष ल्याउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । हामी गफमा होईन गरिबी निवारण व्यवहारमा नै गर्न चाहन्छौं । त्यसैले पनि हामी कुनैपनि पार्टिगत धारणा बोकेर होईन कि सबैले सबै जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने सम्झिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रश्नः गरिबी निवारण मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयले लिएका निकाय र काम खोस्न लागेको आरोप लाग्ला नी त ?
जवाफः त्यस्तो होईन । हामीले अरूको आयोजना खोसेर व्यस्त बन्न खोजेको पनि होईन । हामीले गरिवी निवारणको लागि एक किसिमको कार्य योजना बनाएर अघि बढ्न लागेका छौं । तर गरिबी निवारणका लागि लक्षित आयोजना अर्कैको हातमा रहेको छ । अनि यसो गर्न लागेका छौ भनेर हाम्रो मन्त्रालयबाट ति मन्त्रालय र निकायलाई भन्यो भने हाम्रो कार्य योजना अर्कै छ भन्ने जवाफ आउँछ । अनि कुरै मिल्दैन । हाम्रो त अन्तिम लक्ष्य नै गरिबी निवारण रहेकोले पनि अन्य काम गर्ने मन्त्रालयले भन्दा त हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने मात्रै हो । कुनै मन्त्रालयबीचको तँछाडमछाडले गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरूको अवस्था सधैं उस्तै हुनुभएन भन्ने मात्रै हो ।
प्रश्नः कति मन्त्रालयहरूसँग गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने आयोजनाहरू रहेका छन् ?
जवाफः यस्ता आयोजनाहरू १४ मन्त्रालयसँग रहेका छन् । सबै आयोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका छन् । गरिबी निवारण मन्त्रालय हाम्रो नाम रहेको छ । कामको केही प्रगति भएन भने आरोप हामीलाई लाग्छ । तर, हामीसँग जम्मा एउटा भन्दा बढी आयोजना नै रहेको छैन । यहिनेर समस्या सिर्जना भएको छ ।
प्रश्नः गरिब कार्ड बाँड्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । यो कार्डको महत्व के हो ?
जवाफः कार्ड वितरणबाट गरिब घरपरिवारलाई के कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा पनि हामी घनिभूत छलफलमा रहेका छौं । कस्ता सुविधा दिँदा ठीक हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छौं । उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम निशुल्क दिएर रोजगार बनाउने या आयमूलक काममा लाग्न प्रेरित गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ । औषधिमा निशुल्क बनाउन सबिन्छ । यस विषयमा हामी थप छलफल गरेर मात्रै भन्न सक्छौं ।
