प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गरे । अरु प्रधानमन्त्रीहरुले पनि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्दै आएका थिए । भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको र भौगोलिक रुपमा सरल सीमा भएको छिमेकी हो । 

उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको र आर्थिक महाशक्तिका रुपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत भारतमा आर्थिक रुपमा कमजोर नेपालजस्तो राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यसै पनि महत्वपूर्ण हुने नै भयो । हुन पनि प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । 

राजनीतिकदेखि अन्य कुरालाई थाती राख्दा साँच्चै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिले ऐतिहासिक नै बनेको हो त ? आर्थिक र व्यापारसँग जोडिएका केही सम्झौता अवश्य भएका छन् । नेपालले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेर अघि बढे केही लाभ त अवश्य हुनेछ तर नेपालको यही गतिमा व्यापार व्यवस्थापन रहिरहने हो भने दुई देशबीचको व्यापारमा रहेका असन्तुलन कम हुन भने कठिन छ ।

प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ । तीन वर्षदेखि तदर्थ रुपमा रहेको सन्धि नवीकरण हुनुले दुई देशबीचको व्यापारमा अवश्य सहज हुनेछ । यो पटक नेपालले रेल मार्ग, सडक मार्ग र जलमार्ग पनि प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । अहिलेसम्म नेपालले वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल ल्याउन पाएको भए पनि अब विशाखापट्नमबाट सिधै विराटनगरसम्म बल्क रेल ल्याउन पाउने भएको छ । 

वीरगञ्ज र भैरहवासम्म पनि ल्याउन पाइने भएको छ । यसले नेपालमा आयात हुने सामग्रीको लागत घट्ने छ । बनारस, कालुघाट र साहेबगञ्जका जलमार्ग तथा टर्मिनल नेपालले उपयोग गर्न पाउने छ । त्यस्तै सिलिगुडीबाट झापासम्म तथा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्ने सहमति भएको छ ।

यसले पनि पेट्रोलियम ढुवानी लागत कम हुनेदेखि अन्य सुविधा नेपालले पाउनेछ । दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बन्ने भएका छन् । नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी शुरु भएको छ । 

यीदेखि अन्य सन्धि, सम्झौता, सहमतिबाट नेपाल–भारतबीच हुने व्यापारमा सहजीकरण हुनेछ । अर्को, दुईवटा ठूला विद्युत् आयोजना पनि भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० हजार मेघावाट बिजुली किन्ने पनि बताएका छन् । 

त्यस्तै बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने भएको छ । यसले विद्युत् व्यापारमा नेपाललाई लाभ मिल्नेछ । तर यी सुविधा उपयोग गर्न भने नेपालले थप पूर्वाधार तथा जनशक्ति जस्ता कुरामा तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

यो भ्रमणका बेला भारतले निर्माण गरिदिने तथा सहयोगमा बन्ने पूर्वाधारका आयोजनाको प्राप्ति ठूलै हो । यसले नेपाललाई मात्र होइन नेपालको समग्र व्यापारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भारतको व्यापारलाई ठूलै लाभ मिल्नेछ । 

नेपालबाट भारतमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमण त भइरहन्छन् । ती सबै यस्तै साना–ठूला सहयोगमा अल्झिएर वास्तविक समस्या सधैँ ओझेलमा पर्दै आएका छन् । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि चुलिँदै छ । 

भारतीय सामग्रीले कुनै अवरोधबिनै नेपालका जुनसुकै बजारमा पुग्ने अवस्था छ । तर नेपालका सामग्रीले भारतको बजार सहजतासँग पाउने अवस्था छैन । एक त नेपालका आन्तरिक नीति, व्यवहार र अभ्यास त्यसै पनि कमजोर छन् । अर्को, भारतबाट नेपाली सामग्रीमा समय–समयमा हुने अवरोधले नेपालको निर्यात व्यापार प्रभावित बन्दै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १२ खर्ब १५ अर्बका सामग्री भारतबाट आयात भएका छन् । नेपालबाट भने जम्मा १ खर्ब ५५ अर्बका सामग्री भारत निकासी भएका छन् । नेपालले साढे १० खर्ब व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा नेपालमा आयात घटेको छ र निर्यात पनि घट्न गएको छ । तर पनि भारतसँगको व्यापार घाटा धेरै ठूलो छ । यसलाई कम गर्ने गरी वार्ता, बहस सम्झौता हुन सकेको भए भारतले दिने सहयोगभन्दा धेरै ठूलो आम्दानी नेपालले नै गर्न सक्थ्यो । 

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ । काम गर्नुपर्छ, भारतले गरिदिने होइन । भारतको बजार आफैँ खोज्नुपर्छ तर भारतमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुलाई कुनै पनि रुपमा अवरोध गर्नु हुन्न । 

भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुट तथा त्यसका सामग्रीमा एन्टी डम्पिङ चार्ज लगाइरहेको छ । यसले नेपालबाट भारतमा जुट निर्यात सहज छैन । जसले गर्दा नेपालमा राम्रो उत्पादन हुने जुट खेती र त्यस सम्बन्धी उद्योग धरासायी बन्दै गएका छन् । 

नेपालबाट भारतमा चिया निर्यात हुन्छ तर समय हेरेर भारतले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिदिन्छ । अलैंची, अदुवामा पनि त्यही नीति लिइदिन्छ जसले गर्दा नेपाली कृषक तथा निर्यातकर्ता ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन् । 

बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याई प्रशोधन गरेर भारत पठाइने सूर्यमुखी तेल, सोयाबिन तेल जस्ता वस्तुमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । अर्को, नेपालमा राम्रो उत्पादन हुने सबै खालका तरकारी सहज रुपमा भारत जान पाउँदैनन् । तर भारतमा उत्पादन भएका सबै खाले तरकारी निर्बाध रुपमा नेपाल आउँछन् । 

भारतले क्वारेन्टाइन चेक तथा अन्य निहुँमा नेपालबाट निर्यात हुने सीमित तरकारीमा पनि अवरोध गरिरहन्छ । हुन त नेपालले आफ्नो देशको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही व्यापारिक उपाय अपनाएर व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो । तर भारत जस्तो ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने अवस्थालाई नेपालमा रोक्ने अहिलेको व्यवस्थापन र व्यापारको अवस्थामा कठिन छ । 

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र, सीमित स्रोत साधन भएको र कुनै प्रकारको सरकारी सुविधाविहीन कृषि उत्पादनलाई ४० देखि ६० प्रतिशत अनुदान पाउने र मेसिनरीदेखि सबै पूर्वाधार भएको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दिन भारतलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्नु पर्ने हो । 

नेपालले भारतको उत्पादनलाई कुनै खालको नियन्त्रण नगरे पनि आफ्ना उत्पादनलाई सहज बजार दिने वातावरण खोज्नु पथ्र्यो । विडम्बना नेपालका प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण वा अन्य कुनै भ्रमणले यसलाई दह्रोसँग उठाउन सकेका छैनन् । 

जसले गर्दा नेपालको स्थिति सार्वभौम खालका दुई राष्ट्रबीचको वार्ता जस्तो नभएर भारतका सामू एउटा गरिब मगन्तेको अवस्थामा देखिएको छ । यसलाई नबदलेसम्म नेपालको अस्तित्व नै धर्मराएको जस्तो महसुस भइरहने छ ।