काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई संसद्मा उठेका विषयलाई कसरी बजेटमा समावेश गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । मुलुकको अर्थचतन्त्रमा देखिएको समस्या लामो बेतिथिको शृङ्खलाको विकसित रुप भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले भने, “एउटा किसान बाँदर आतङ्कदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका अनगिन्ती समस्यासँग जुँधिरहेको हुन्छ, तर उसको राज्यसँगको भेट केबल तिरो तिर्ने बेलामा मात्रै हुन्छ, यस्तो अवस्था सधैँ रहिरहने हो भने सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कसरी पूरा हुन्छन् ?”
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटले श्रम र शिक्षालाई व्यावहारिक रुपमा जोड्न नसक्ने उनको दाबी छ । सांसद पौडेलले बजेटमा नागरिक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने सकारात्मक विषय भए पनि त्यसलाई पूर्णरुपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पदम गिरीले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति उदासिन देखिएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्दथ्यो, तर स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत रकम घटाइएको, जसले गर्दा आधारभूत अस्पताल बन्ने छैनन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब दुरावस्था देखिँदैछ ।”
करिब ११ हजार हुलाकका कर्मचारीले वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आए पनि आज जागिरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै जनताको रोजीरोटी सरकारले खोस्न नहुने उनको भनाइ थियो । सांसद गिरीले विद्यालयका शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर पारिश्रमिक दिनेगरी सरकारले व्यवस्था गर्नुमा जोड दिए ।
सांसद गङ्गा कार्कीले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताउँदै बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति ठीक भएको टिप्पणी गरिन् ।
। उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमूलक क्षेत्रलाई बजेटले जोड दिएको छ, बजेटले अवस्थामा टेकेर अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेको छ, तर कार्यक्रममा चुकेको पाइन्छ ।” दोलखा जिल्लाले अहिले झण्डै ए हजार मेगावाटको बिजुली राज्यलाई आपूर्ति गरिरहेको भए पनि सरकारले दोलखाका लागि बजेटको व्यवस्था नरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
दोलखा जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद गीता बस्नेतले सरकारले शक्ति र पहुँचको भरमा बजेट छुट्याउने काम गरको भन्दै बजेटले तल्लो तहका जनतालाई समावेश गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, “बर्दिया २०७१ सालमा बाढीपीडितमा परेको जिल्ल्ला हो, आज १० वर्ष बित्दासमेत जनताले राहत पाउन सकेको छैन, यस पटकको बजेटमा पनि समावेश गरिएको छैन, त्यहाँका जनता दुःखी भएका छन्, बर्दिया जिल्लालाई हेर्ने सरकारको किन फरक छ ?”
