काठमाडौं। पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बंगलादेश भ्रमणले दक्षिण एसियाको राजनीति र कुटनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणसँगै बंगलादेशसँग गरिएको २४ अर्ब डलरको ऋण सम्झौताले चीन र बंगलादेशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको विश्लेषण बंगलादेशी राजनैतिक क्षेत्रबाट गरिएको छ।
बंगलादेशले चीनसँग हात मिलाउँदा भारतलाई भने केही अफ्ठ्यारो महशुस भएको छ। भारतीय मिडियाले छिमेकी बंगलादेशलाई पनि भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट गुमाएको भान हुने टिप्पणीहरु शुरु गरेका छन्।
नेपाललाई चिनियाँ प्रभावबाट बाहिर राख्न भारतले नेपाली राजनीतिमा बढी समय दिंदा बंगलादेश गुमाएको हुनसक्ने आंकलनहरु शुरु भैसकेको छ। भारतले अमेरिकासँग हातेमालो गर्नुले पनि चीनले दक्षिण एसियाका देशहरुसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्ने योजनामा रहेको कुरा स्पष्ट पारेको छ।
बंगलादेशसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो सम्बन्ध बिस्तारको योजनामा चीनले आफ्नो पाईला चालिसकेको छ।
यसअघि चीनले सन् २०१५ अप्रिलमा पाकिस्तानसँग ४६ अर्व डलरको सम्झौता गरेको थियो । पाकिस्तानलाई त चीनले आफ्नो भाइ समान भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा समेत गरिसकेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन् २०१५को पाकिस्तान भ्रमण अघि सीले पाकिस्तानलार्इ आफ्नो भाइको घर जान लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
चीनको सहयोगमा पाकिस्तानले ग्वादरमा ठुलो सामुन्द्रिक बन्दरगाह बनाएको छ भने बालुचिस्तान हुँदै चीन, पाकिस्तान, ईरान हुँदै युरोप जोड्ने महत्वकांक्षी योजनाको सडक मार्गको काम शुरु गरिसकेको छ।
बालुचिस्तानमा भारतले पृथकतावादीहरुलाई सहयोग गरिरहेको आरोप पाकिस्तानले धेरै अघिदेखी लगाईरहेको छ। बालुचिस्तानमा भारतीय ‘रअ’को सक्रियताको प्रमाण पाकिस्तानले बारम्बार दिने गरेको छ।
पाकिस्तान बाहेक बाँकी दक्षिण एसियाली देशहरुमा भारतले आफ्नो पकड कायम राख्न गरेको मिहिनेतलाई चीनले शुरु गरेको दक्षिण एसियाली सम्बन्धको बिस्तारले भारतलाई अफ्ठ्यारो परेको छ। भारतको स्थिति 'मुख छोप्दा गोडा नांगै र गोडा छोप्दा मुख उदांगो'को स्थितीमा पुगेको छ।
सायद भारत आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेको छिमेकीहरुमा अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने छ जुन स्थितीको फाईदा चीनले लिनेछ र भारतले धेरै राम्रा छिमेकी गुमाउन सक्ने संभावना पनि रहेको छ। भारतले यो स्थितीमा कस्तो सुझबुझ लगाउँछ त्यो समयले बताउला ।
खुलेर भने कुनै पनि भारतीय नेताले केही भनेका छैनन् तर भारतको दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बनाईराख्ने योजनामा भने केही असर गर्ने पक्का छ।
पाकिस्तानलाई एक्लाउने भारतीय लक्ष्यमा पनि चीनको दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउने योजनाले भारत शसंकित भएको हुनु पर्छ।
भारतमा हुने 'ब्रिक्स' सम्मेलनमा नेपाल र बंगलादेशको भ्रमण गर्ने योजना चिनियाँ राष्ट्रपतिको रहेको थियो। गत बर्ष तत्कालिन नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण लगभग तय भएको भए पनि नेपालमा सरकार परिवर्तनले सीको भ्रमण अन्योलमा परेको थियो।
भारतले नेपालमा गरेको गत बर्षको नाकाबन्दी पछि केपी ओली सरकारले चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएको थियो। भारतलाई उक्त नाकाबन्दी गलपासो बन्ने निश्चित भएपछि नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीलाई अनेक बहाना बनाउँदै खोल्न बाध्य भएको थियो।
नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउने डरले भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र नेपालमा आफ्नो अनुकुल सरकार बनायो र चीनसँगको हुन सक्ने नयाँ सम्बन्धको ढोका बन्द गर्न सफल भएको भारतीय कुटनीति र नेपालका कुटनीति क्षेत्रका जानकारहरुले खुलेर बोल्ने वा लेख्ने समेत गरेका छन्।
केपी ओली सरकारको पालामा भएका नेपाल-तिब्बत रेल्वे लाइन, नेपाल-तिब्बत ट्रान्समिसन लाइन र किमाथांका-हिले दुई लेनको सडक, तथा ४०० मेगावाटको अरुण-किमाथांका जलबिद्युत आयोजना जस्ता मुख्य परियोजना निर्माणका विषयमा नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक समझदारी भएका थिए। उक्त समझदारीलाई नेपालमा बनेको प्रचण्ड सरकारले बेवास्ता गर्दा सीको भ्रमण हुन नसकेको अब लुकाईरहनु आवश्यक छैन।
'ब्रिक्स'मा निम्तालु सदस्य भएर नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदैछन्। उनले त्यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट्ने कार्यक्रम रहे पनि उक्त भेट नितान्त औपचारिक मात्र हुने निश्चित रहेको छ। नेपाली प्रधानमन्त्रीले जति जे भने पनि नेपालले चीनसँग हुनसक्ने सम्बन्ध बिस्तारमा चुकेकै हो। सायद कालान्तरमा पक्कै पनि दाहालले उक्त चुकाईकालागि आत्मालोचना गर्नेछन्।
दुर्इ छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालले राम्रो मुल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित रहेको छ। चीन जहिले पनि शान्त कुटनीतिमा खेल्ने भए पनि आउँदा दिनहरुमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध बिस्तारमा उसले देखाएको सक्रियतामा नेपालले भारतको आँखाबाट मात्र हेर्ने हो भने हामीलाई पश्चातापकालागि समय नहुने निश्चित रहेको छ।
