- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी कुटनीतिज्ञ र सुरक्षा अधिकारीहरुको आउजाउ बढिरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू पनि नेपाल आएका छन् । उनीहरुले नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागमा नेपाल हेर्ने राजनीतिक प्रमुखसहितको टोलीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट गरेका हुन् ।
चिनियाँ नेतृ छु मिन सहितका चिनियाँ नेताहरूले आइतबार दिउँसो नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको एमालेले जनाएको छ ।
उनीहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहितका नेताहरूसँग पनि उनीहरूले भेट गरेका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूबीच राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा भेट भएको हो । भेटमा नेपाल चीन सम्बन्ध, दुई पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार, भूराजनीतिक परिस्थिति लगायतका विविध विषयवस्तुमा छलफल भएको उनले बताए ।
तर चिनियाँहरुको यस्तो दौडधुप किन भैरहेको छ भन्ने बारेमा कोही कसैले विश्लेषण गरेका छैनन् । कोभिड संक्रमण विस्तारै हटेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नेपाल आउन लागेका हुन् ।
नेपालमा वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको भ्रमण हुने गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर चीनका विरुद्धमा भड्काउने मन्तव्य दिँदा सरकारले आफूलाई केही थाहा नभएको स्वाङ पारेर बस्नु दुःखलाग्दो विषय भएको भन्दै चिनियाँहरुले पटक पटक नेपाली अधिकारीहरुसँग गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
एमसीसी पारित भएपछि यस्ता कार्यमा बढावा हुँदै गएको चीनको बुझाइ छ । नेपाल भूराजनीतिक भुँवरीमा फस्दै गएको र विदेशी क्रिडास्थल बन्नु चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा मात्र नभएर नेपालकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुगेको बताइँदै आएको छ ।
यही सन्दर्भमा चिनियाँ लगानीमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने केही कार्य सरकारले गरेको पनि चिनियाँ बुझाई रहेको छ र नेपालको पूर्ववर्ती सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर नेपाल आफैँले बनाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा प्रधानमन्त्री तहबाटै भएको थियो । चिनियाँ लगानीमा बनेको जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन त्यसकारण चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री तहबाट आएपछि लगानीको वातावरण बनाउनसमेत चिनियाँ कम्युनिष्ट नेताहरु नेपाल आएको स्रोतले जनाएको छ ।
कुनैबेला चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्दा बीआरआईका केही परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा चीनले अगाडि सारेको थियो । अन्तिम अवस्थामा ती एजेन्डामा अहिले हस्ताक्षर गर्न नसकिने भन्दै तत्काmस्न परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का पन्छिएपछि चीन एक हदसम्म चिढिएको थियो ।
एकातिर अनुदान चाहियो भनेर चीनसँग हात पसार्ने अर्कातिर चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्ने नेपालको दोधारे चरित्रले चीनलाई झुलाउने काम मात्र गरेको चिनियाँ अधिकारीहरुको दाबी छ ।
कम्युनिष्टमात्रै देख्ने चिनियाँ प्रवृत्ति
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिष्टहरु मिलाउनका लागि पहिलेदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएको छ । विशेषगरी २०७२ सालमा नेपालको संविधान २०७२ आएपछि चिनियाँहरुले नेपाली राजनीतिलाई गहिरिएरमात्रै हैन परेका बेलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकासमेत निभाउँदै आएका छन् ।
चिनियाँकै कारण २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलसँगै २०७५ सालमा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो । त्यसबेलादेखि नै चिनियाँहरुको एउटै नेपाल नीति देखिन्छ – सरकार कम्युनिष्टकै ।
नेकपा फुट्दासमेत नफुटाउन निकै प्रयत्न गरिएको थियो । त्यस्तै गत मंसिरको निर्वाचनमासमेत कम्युनिष्टहरुको मोर्चा बनाएर चुनावमा होमिनु पर्नेमा चिनियाँ नेताहरुको जोड थियो ।
त्यतिमात्र हैन चुनावी परिणामपछि पनि कम्युनिष्टहरु नै मिलेर सरकार बनोस् भन्नेमा चीन थियो । जसको दबाब थेग्न नसकेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकारसमेत बनाएका थिए ।
तर त्यसपछि भने समीकरण बदलिन पुग्यो ।
अहिले पनि कम्युनिष्ट नेताहरुकै नेपाल भ्रमण चलिरहँदा कम्युनिष्टहरुको समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदैछ । यसमा पनि कहीँ न कहीँ चिनियाँ चाहना रहेको हुनसक्ने शंका गरिएको छ ।