काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बजेट पास गर्ने अन्तिम समय आइसक्दा र अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी थाल्दा सत्ता गठबन्धन मात्र होइन नेपाली कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरुले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले गोरखा, डडेलधुरा, नुवाकोट जस्ता केही सीमित जिल्लालाई मात्र बजेट र योजना पारेको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् । 

तर अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यक्रमहरु परिवर्तन गर्न कुनै चासो दिएका छैनन् । सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त खुलेर नै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

कांग्रेसका सांसदहरुले पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर बजेट संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । तर अर्थमन्त्री महतले कुनै पनि कार्यक्रम परिवर्तन नहुने बताउँदै यही पास गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने अडान दोहोर्याएको छ । 

कांग्रेसले समानुपातिक वितरण नभएको चारवटा जिल्लालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेकाले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान राख्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । संसदमा मन्त्रालयगत छलफल अन्तिम चरणमा पुग्दा जसपा, जनमत, एस पाटीका सांसदहरूले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नसच्चिए पास गर्न नदिने अडान राखेका छन् ।

एस पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका थिए । संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

संसदीय दलको बैठकमा उपनेता राजेन्द्र पाण्डे, सांसदहरू किसान श्रेष्ठले यथास्थितिमा बजेट पास नहुन नदिने, समर्थन गर्न नसकिने अडान कायम राखेका थिए । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर यसलाई टुंग्याउने बताएका थिए । 

संसदीय दलका उपनेता पाण्डेले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान कायमै रहेको बताएका थिए ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको छलफलका क्रममा पनि बजेटलाई सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका थियाँै, बिहीबारको संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यही कुरा भयो, यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न सकिन्न बजेट सच्याएमा १३८ जनाभन्दा बढी सांसदले समर्थन गर्ने भनेकै छन् सरकार ढल्ने कुरै छैन,’ उपनेता पाण्डेले भने । 

संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि एस पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले बजेट परिमार्जन नगर्ने बताएपछि एस पार्टीका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । बिहीबारको संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा गएका मन्त्रीहरू बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालासँग बजेटबारे छलफल गरेका थिए ।

बिहीबार जसपाले नै आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सत्तारुढ दलभित्र छलफलै नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

यादवले बजेटको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्टि राखिसकेको जानकारी दिए । अध्यक्ष यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गठबन्धनका दलहरुसँग छलफलै नगरी ल्याइएकाले यथास्थितिमा बजेट पारित नहुने दाबी गरेका हुन् । 

सरकारले बजेट सच्याएर ल्याएपछि मात्रै संसद्बाट पास हुने उनको भनाइ छ । यादवले आफ्नो पार्टी बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन भन्ने पक्षमा रहेको जनाउँदै बजेट सच्याएर अघि बढ्ने सहमति भएको धारणा राखेका थिए । 

‘अहिलेको बजेट एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग छलफल नै नगरीकन यो बजेट ल्याइएको छ । बजेटले पूरै मधेशलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारणले यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौ,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नसच्याइ बजेट पास हुन कठिन छ । त्यसकारण सच्याउनुपर्छ । हाम्रो पार्टी यो बजेटमा न्यायोचित वितरण भएन, देशमा चालु रहेका योजनालाई समेत अवरोध हुने गरी जुन ल्याइएको छ । यसलाई सुधार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ । बजेट अब सच्चिएर अघि बढ्छ ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि बजेट संशोधन नभए पास गर्न नदिने अडान राखेका छन् । उनले बजेट संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । 

‘बजेटमाथि बिहान ११ देखि ६ बजेसम्म झन्डै एक महिना छलफल हुन्छ । त्यसमा कमा र फुलस्टप परिवर्तन हुने अवस्था रहँदैन । संसद् कसरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भयो ? जनतामा जाने हामी हौँ । जनताले सोध्ने हामीसँग हो, हिसाब माग्ने हामीसँग हो । तर बजेट निर्माणमा हाम्रो योगदान भएन । त्यसो हुनाले एकदम कर्मकाण्डी भयो, संसद् निरीह देखियो । सांसद र संसद् केही गर्न नसक्ने निरीह देखिएकाले समग्र संसदीय व्यवस्था निरिह देखियो यस्तो अवस्थामा बजेट कसरी पास गर्ने ’, अध्यक्ष राउतले भने ।