कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले रु १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सहितको बैठकमा रु १५ लाखभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो ।

यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उक्त बैठकले रु १५ लाख माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित रकमभन्दा कम अङ्कको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए । 

सचिव बुढाथोकीका अनुसार सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आइतबारको सहमतिअनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । 

यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौँ बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । आइतबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।