काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सूचना तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ।

राउतका वकील टीकाराम भट्टराईका अनुसार रिट दर्ता भएकोमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबारलाई पेशी राखिएको छ। राउत असार २४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुर उड्नै लाग्दा पक्राउ परेका थिए। सरकारी कागजात कीर्तेसहित संगठित अपराधको कसूरमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।

राउतको पक्राउ प्रकरणलाई लिएर निजामती कर्मचारीभित्र हलचल पैदा भएको छ । ट्रेड युनियन र कर्मचारी संगठनले सामूहिक रुपमै विरोध गरिसकेका छन् भने सोमबार र मंगलबार सिंहदरवारभित्रका कार्यालयमा अघोषित रुपमा कामकाज नै ठप्प पारेका थिए । एउटा पक्षले प्रहरीले पक्राउ गर्नु बेठीक रहेको भन्दै त्यसको बचाउमा उभिएको छ भने अर्को पक्ष ठीक बेठीक केही नभनी मौन बसेको छ । 

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेला भएका सचिवहरुबीच यसको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डे, सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पक्राउ परेका सञ्चार सचिव राउतलाई पक्राउ गर्नु बेठीक रहेको तर्क राखेका थिए । 

अन्य सहभागी सचिवहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । उनीहरुले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जिम्मेवारी निर्वाह गरेवापत सजाय भोग्न र मुद्धा खेप्न नहुने भन्दै राउतको रिहाइको पहल गर्न मूख्यसचिवलाई आग्रह गरेका थिए । तर उनले त्यसलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिई बसेपछि सचिवहरुले काम गर्न नै असजिलो हुने भन्दै काम रोक्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । 

उनीहरुले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मूख्यसचिवलाई भेटेर सो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ लाई टेकेर सचिव र कर्मचारीलाई समाप्त पार्न हतोत्साही गर्न नमिल्ने भनेर अदालतमा लेखी पठाउनु पर्ने तर्क राखेका थिए । 

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल राजस्व सचिव डा. राम घिमिरे, कानून सचिवसहित दर्जन बढी सचिव रहेका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्दा चुप लागेर बसेका सचिवहरु सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेपछि एकाएक उनको पक्षमा उभिएका थिए । 

निजामती कर्मचारी एनको दफा ५७ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालाना सम्झी कुनै पनि सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत नपुर्याई मुद्धा चल्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसको दफा २ मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) बमोजिम कुनै पनि निजामती कर्मचारी उपर मुद्धा चलाउनका  लागि फौजदारी मुद्धाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ र देवानी मुद्धाको हकमा देहाए बमोजिम हुनेछ, (क) मुद्धा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्धारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको दुई महिना नाघेको (ख) मुद्धा चलाउने कारण भएको आठमहिनाभित्र मुद्धा दायर गरिसकेको हुनुपर्ने’, उल्लेख छ । सो ऐनको दफालाई टेकेर उनीहरुले सचिव राउतको पक्षमा वकालत गर्न खोजेका हुन् । तर राउतलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट दुई दिनको अनुमति लिइसकेको छ । प्रहरीले उनीमाथि पनि संगठित अपराध ऐन अन्र्तगत नै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । 

मंगलबार निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियन संगठनहरूले सरकारले निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी काम गरेको गुनासो गरे । 

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनका नेताले सरकारले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई तर्साउँदै मनोबल गिराएको बताएर राउतको पक्षमा लविङ गरेका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सचिव र पूर्वकर्मचारी पक्राउ परिरहेका बेला निजामती कर्मचारीका नेताहरूले निर्णय गर्नेलाई भने बोक्ने शैली देखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।