काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर भएको मुद्दामा चलिरहेको थुनछेक बहसलाई न्यायाधीशले कडाई गर्न थालेका छन् ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट दायर मुद्धामा हालसम्म ८ जना अधिवक्ताले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेको र अझै बाँकी रहेकाले आजसम्म सिध्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बहसका क्रममा अधिकांश कानून व्यवसायीहरूले हदम्यादको प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि ललिता निवासमा हदम्याद नै नभएको मुद्दा दायर भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारले हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र शम्भु थापाले पनि यही प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यस्तै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पनि हदम्यादको कुरा उठाएका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पक्षमा बहस गर्नेहरुले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, शिवजी भट्टराई, तत्कालीन नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, डिल्लीबजार मालपोतका खरिदार गोपाल कार्की र समरजंग कम्पनीका सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।
जिल्ला न्यायधीश भोलानाथ ढकालले शुक्रबारसम्म बहस सकाउन निर्देशन दिइएको भए पनि बहस नसकिएपछि आइतबारसम्म सिध्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिवादी योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, केशव तुलाधर, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन र लोकहरि घिमिरेको तर्फबाट बहस हुन बाँकी छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा १८ जना आरोपी थुनामा छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले गत हप्ता आइतबार दायर गरेको मुद्दामा २८९ प्रतिवादीबाट ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
थुनछेक बहसमै एक हप्ता लागिसकेको छ । ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएका कुल ३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।
यीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरुको विषयमा बहस गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । हाल पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री यो प्रकरणमा अभियुक्त छन् ।
त्यस्तै ६ जना पूर्वसचिवहरूलाई पनि अभियोग लगाइएको छ । बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव सुशील वैद्यविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर भएको छ ।
आइतबार उनीहरुको तर्फबाट बहस हुनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गर्दै जिल्ला सरकारी बकिलको कार्यालय काठमाडौँले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
सीआईबीले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारी वकिलले उनलाईसमेत समावेश गर्दै मुद्दा चलाएको कारण उनको तर्फबाट पनि बहस गराइनेछ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । उनलाई उन्मुक्ति दिनका लागि राउतलाई मुद्धा दर्ता गरिएको हुन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
राउतलाई टिप्पणी उठाएर कीर्तेलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइए पनि कानूनी राय दिन विनोदकुमार गौतमलाई भने छाडिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्ब बढीको बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
