काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व मूख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले चार पूर्वमन्त्रीबाहेक सबैलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्धा दायर गरेको हो । जसले गर्दा मुद्धाको गति अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर बनेको छ । 

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध संगठित अपराध र कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मुख्य निर्णयाधिकारी नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई तत्कालीन खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी, केही मन्त्री र भूमाफिया–बिचौलीसम्मलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल सत्ता गठबन्धनका नेता भएकै कारण उनीहरुले उन्मुक्ति पाएको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइ उन्मुक्ति दिएको थियो । 

२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र कीर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए । 

अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले ३१० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता त गर्यो तर संगठित अपराधमा सबैलाई उन्मुक्ति दियो । यीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुद्धामा दोषी पाइए उनीहरुको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति जफत हुनेछ । 

सीआईबीले भने २०७६ पुस २८ मा छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आरोपीविरुद्ध कीर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिको साढे ३ वर्ष सीआईबीबाट अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक दबाब र प्रभाव भएको थियो ।

२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काएको थियो । 

त्यसपछि थन्किएर बसेको फाइल गत असार १२ गते सीआईबीले पुनः ब्युँताएर केही आरोपी पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर सीआईबीले यो पटक पनि मुख्य निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएन । 

जुन साढे ३ वर्षअघि अख्तियारबाट भएको उन्मुक्तिको नियति सीआईबीको अनुसन्धानमा दोहोरिएको हो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक मुख्यसचिव सहितका निर्णयकर्तालाई मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्ने गरी सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । 

सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माग गरिएको सजाय पनि हेरिएको छ । सीआईबीले अधिकांश व्यक्तिलाई एक वर्षको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ । 

जबकि संगठित अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । एक वर्ष कैद सजाय माग गरिएको व्यक्तिविरुद्ध तीन वर्ष कैद सजाय हुने अपराधमा मुद्दा चलाउन न्यायसङ्गत नहुने पनि सरकरी वकिलको कार्यालयको ठहर छ । 

जसले गर्दा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकीलको कार्यालयले जनाएको छ । सीआईबीले २८६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिएको भए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

चार जनाको नाम थपेर एक जनाको नाम हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा चलाएको हो । पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने मुद्धा चलाएन । शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । उनले उन्मक्ति पाएपछि सीआईबीले आइतबार साँझ नै छाडिदिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो । 

२०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छुट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो । यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करिब ३० रोपनी सरकारी जग्गा भू–माफियालाई दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोडिएका थिए । २०६६–६७ मा बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा निर्णय गराएर नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भूमाफिया र नक्कली मोहीका नाममा २५ रोपनी ५ आना जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ रोपनी २ पैसा सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले हडपेका थिए । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । 

गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । 

कानूनविद्हरु भने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र मुख्यसचिवलाईसमेत छाडेर सिङ्गो मुद्धा नै फितलो भएको दाबी गर्छन् । मुद्दा अदालतमा गइसकेकाले बोल्न नमिल्ने तर प्रमुखहरुले उन्मुक्ति पाएपछि समग्र मुद्धा नै फितलो भएको एक कानूनविद्ले बताए ।