नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७९ चैतमा लिएको एसईई परीक्षाको नतिजा भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सरकारी र निजी विद्यालयहरूले कक्षा ११ अध्ययन गर्नका लागि धमाधम छात्रवृत्ति वा प्रवेश परीक्षा र नयाँ भर्ना कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । 

नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना दुई किसिमको हुनेछ भनी बताइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । संविधान अनुसार बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह भनिएको छ । कानूनले तोकेअनुसार परीक्षा प्रणाली पनि ८ को स्थानीय तहले, कक्षा १० को प्रदेशले र कक्षा १२ को संघले हुनुपर्नेमा १० र १२ को संघले नै लिँदै आएको देखिन्छ । 

संविधानको धारा ३१ मा नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेर लेखिएको छ । अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा त्यो लेखिएको मात्र छ, सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । संविधान निर्माण गरेको आठ वर्ष बित्दा पनि सरकारले आफ्ना नीति, योजना, कानून, ऐन व्यवहारमा अझैसम्म कार्यान्वयन र लागू गर्न सकेको छैन ।

माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई जबर्जस्त दुई तहमा विभाजन गरिएको छ र परीक्षालाई अनावश्यक रुपमा हाउगुजी बनाइएको छ । कानूनमा नै नभएको कक्षा १० को परीक्षालाई एसईईको नामकरण गरी विद्यार्थीको कलिलो दिमागमा बोक्नै नसक्ने गह्रौँ मानसिक भारी बोकाइएको छ । 

प्रायः संसारभर नै कक्षा १२ को अन्त्यमा कलेज वा विश्वविद्यालय तहको प्रवेशको अध्ययनको लागि माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा लिइने परम्परा छ । कुनैबेला साविकको एसएलसीलाई उच्च शिक्षा प्रवेशको फलामे ढोकाको रुपमा लिइन्थ्यो । अहिले पनि सरकारबाट माध्यमिक तहमा दुई पटक पुरानै एसएलसीको ढाँचामा परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने परम्परा देखिन्छ । केन्द्रीय सरकारले १० र १२ कक्षाको परीक्षालाई अनावश्यक रुपमा फलामे ढोकाजस्तै पनि बनाइएको छ ।

संघीय सरकारले कानून मै व्यवस्था नभएको माध्यमिक तहको लागि दुईथरी परीक्षा बोर्डको संरचना अँगालेको देखिन्छ । कानूनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एउटा मात्र छ । तर यहाँ कक्षा १० अनि कक्षा ११ र १२ भनी दुई वटा बनाइएको छ । तिनीहरूको नाम पनि कक्षा १० को अन्तिममा लिने एसईई र कक्षा १२ को अन्तिममा लिने एसएलसी परीक्षा भनेर राखिएको छ । 

संघीय सरकारले कक्षा १० को अन्तिममा लिने एसईई परीक्षाको कुनै कानूनी मान्यता, प्रभावकारिता र औचित्य नै छैन । यो परीक्षा प्रणाली अपनाएर कलिला बालबालिकाको बालमस्तिष्कलाई नचाहिँदो दबाब दिएको पाइन्छ । सरकार गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हुनाले प्लस टु सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश विद्यालयहरू यतिबेला व्यापारी जस्तै बनी भर्नाको प्याकेजहरू अगाडि सारेर धनी  अभिभावक र उत्कृष्ट प्रमाणपत्रधारी विद्यार्थी खोज्न बाध्य छन् । 

सरकारको कमजोरीका कारण अधिकांश निजी र केही सरकारी प्लस टुहरूले विद्यार्थीको कलिलो मस्तिष्कमाथि अनेक किसिममा आश्वासनका गुलिया र चामत्कारिक पोकाहरू बाँडिरहेका छन् । अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू विद्यालय भन्दा पनि व्यापारिक केन्द्र बनिरहेका छन् । मानौँ विद्यार्थी भनेका ग्राहक हुन् भने झैँ गरी आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनको लागि गुणात्मक पढाइएको भन्दा पनि पैसाको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । शैक्षिक संस्था र अभिभावक बीचमा पैसाको बढीबढाउ र घटीघटाउको मोलमोलमोलाइ चलेको देखिन्छ । आज अभिभावकहरू कुन विद्यालयले आफ्नो बच्चालाई सस्तोमा पढाउला भन्दै विद्यालय विद्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता छ । 

विद्यालयहरूका बीचमा अत्यधिक अस्वस्थ र अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अभिभावकहरू अत्यन्तै मारमा परेको देखिन्छ । सरकार यस्तो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देख्दा पनि अनुगमन, निरीक्षण, निर्देशन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । आज १५–१६ वर्षका किशोरकिशोरीलाई अनावश्यक रुपमा सपनाका महलहरू देखाइएको छ । गुणात्मक शिक्षाभन्दा पनि प्रमाणपत्रधारी शिक्षालाई महत्त्व दिएको पाइन्छ । 

विद्यार्थीले शिक्षा वा ज्ञान आर्जन गरेपछि उसको व्यवहारिक र सामाजिक जीवनमा के के परिवर्तन ल्यायो भन्नु भन्दा पनि उसले कति नम्बर ल्याउँछ र ल्यायो भन्ने कुरालाई मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ । जसरी हुन्छ नम्बर मात्र ल्याउने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने परिपाटीले विद्यार्थीहरूलाई मेसिन मात्र बनाइएको छ । अहिले भर्नाको बेलामा प्रायः विद्यालयहरूमा बाहिरी तामझाम देखाएर आकर्षण गर्न खोजिएको छ । 

शिक्षण शुल्कका नाममा अभिभावकको ढाड कहिल्यै सोझो नहुने गरी बङ्ग्याइँदै छ । सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेर घोषणा गरे पनि अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चालाई पढाउन महिनाको हजारौँ रुपैयाँ विद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । अझै राजधानी र शहरका केही निजी विद्यालयहरूको शुल्क विवरण सुन्दा त सातो नै जाने किसिमको छ । सरकार एकातिर माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेर घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा मासिक हजारौँ रुपैयाँ पनि असुलेको छ ।

देशभरका केही विद्यालय बाहेक अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पनि केही न केही शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइने गरिएको छ । एक त अझैसम्म पनि नेपालका दुर्गम गाउँहरूमा माध्यमिक विद्यालय नै छैनन् भने भएका विद्यालयमा पनि धेरै कुराहरूको अभाव छ । कतिपय सरकारी प्लस टुमा शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन् भने कतिपयमा विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् ।

यसरी विद्यार्थी, शिक्षक र पूर्वाधार नभएका र अनुपात पनि नमिलेका थुप्रै विद्यालय छन् । राज्यले सरकारी प्लस टु भनेर स्थापना गरे पनि विषय अनुसारका शिक्षकहरू र भौतिक सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूले रोजेको वा चाहेको विषय आफ्नै घरपायक विद्यालयमा पढाउन पाएका छैनन् । 

यस्तो समस्या देखिनु कतै भौगोलिक, कतै राजनीतिक र कतै आर्थिक कारणहरू नै देखिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाँप अत्यधिक छ भने कुनैमा भौतिक संरचना र शिक्षक हुँदासमेत विद्यार्थी पाउन गार्हो छ । यस्तो हुनुमा सरकारको नीति र स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि कमजोर भएको देखिन्छ । आफ्नो स्थानीय तहका सबै विद्यालयहरूमा एकै किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने स्थानीय तहकै कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हो । एउटै पालिकाभित्र एउटा सरकारी विद्यालय र अर्को सरकारी विद्यालयमा समान किसिमका सुविधाहरू हुनुपर्छ । 

जब सबै विद्यालयहरूमा समान सुविधा हुन्छन् भने कतै चाप र कतै रित्तै भन्ने नै हुँदैन । यस कुरामा स्थानीय तह अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । अब स्थानीय तहले प्रदेश वा संघलाई दोष थुपारेर उम्कने ठाउँ छैन । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्य गैरजिम्मेवारी देखिँदा यसले राज्यका सबै संरचना र अङ्गलाई नराम्रो असर र प्रभाव पारेकै छ ।

राज्यले सरकारी विद्यालयका सबै तहमा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अनिवार्य पढाउन सक्नुपर्छ । अहिले चलिरहेको एसईईको हाउगुजी र यस्तो किसिमको जटिल किसिमको मूल्यांकन प्रणालीलाई अन्त्य गरी माध्यमिक तहको अन्त्यमामात्र लिने परीक्षालाई मात्र मान्यता दिनुपर्छ । 

कुनै पनि परीक्षालाई हाउगुजी बनाउनु हुँदैन र विद्यार्थीलाई दबाबमा पारेर शिक्षा दिने र मूल्यांकन गर्ने काम गर्नु हुँदैन । अहिलेको विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणालीमा पहिलोले पढाउँछ, दोस्रोले प्रश्नपत्र काट््छ, तेस्रोले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्छ अनि चौथोले नतिजा प्रकाशन गर्छ र पाँचौँले नतिजाका बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दा कसरी विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुन सक्छ र ? यस्तो किसिमको बोझिलो र झन्झटिलो मूल्यांकन प्रणाली हटाई विद्यालय र सम्बन्धित शिक्षकलाई नै विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

राज्यले निजी विद्यालयहरूको मामिलामा पनि द्वैध चरित्र देखाउने गरेको छ । राज्यले नै निजी शैक्षिक संस्थालाई उद्योग वा व्यवसायका रुपमा स्वीकृति र मान्यता दिएपछि ती शैक्षिक संस्थाहरू व्यापारिक केन्द्र जस्ता देखिनु पनि स्वभाविकै हो । कसैले भोको पेटमा काम गर्न सक्दैन भने लगानीको सिद्धान्तअनुसार पनि जतिसक्दो फाइदा कमाउन खोज्नु अनुपयुक्त होइन । 

निजी शैक्षिक संस्थालाई कानूनी दायरामा राख्नु राज्यको कर्तव्य हो । उनीहरूले कानून अनुसार कर तिरेका हुन्छन् । राज्यले निजी शैक्षिक संस्थालाई महङ्गो शुल्क उठाए भनेर एकोहोरो गाली गरिनुको सट्टा विकल्प दिन सक्नुपर्छ । 

आज विद्यालय तहको नतिजालाई नै मात्र हेर्ने हो भने पनि सरकारीको भन्दा निजीको योगदान धेरै रहेको देखिन्छ । एउटा शैक्षिक संस्थालाई उद्योगको मान्यता दिइएको छ भने कमाउनु उसको धर्म र कर्म दुवैै हो । 

राज्यले नै यो शैक्षिक संस्थाले यतिसम्म विद्यार्थी पढाउन पाउने, यति शुल्क उठाउन पाउने भनेर मापदण्ड तोकिदिएको छ र त्यसैअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि आफ्नो उद्देश्य अनुरुप विद्यार्थी संख्या बढाउन र गुणात्मक शिक्षा दिनका लागि हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

शिक्षा प्रदान गरिनु भनेको सामाजिक सेवा पनि भएको हुनाले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले मनपरी नगरी आफूहरूका बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ ।

राज्यले सरकारी विद्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न र गुणात्मक बनाउने हो भने निजी विद्यालयहरूले आफ्नो भविष्य आफैँ सोच्न बाध्य हुन्छन् । राज्यले संविधानमा लेखिएअनुसार सम्पूर्ण बालबालिकाको जिम्मेवारी आफैँ लिनुपर्छ । जबसम्म राज्यले सरकारी विद्यालयहरू नै गुणात्मक बनाउन सक्दैन तबसम्म निजी विद्यालयमा भर्ना गराउन र भर्ना हुन यस्तो किसिमको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र पैसाको बार्गेनिङ चलिरहन्छ । 

राज्यले नै दुई किसिमको शिक्षा पद्धति अपनाएर विद्यार्थीको बालमस्तिष्क र उनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । १५ वर्षको कलिलो बच्चालाई तानातान गरिएको छ । कतै ए प्लस ल्याएको भनेर बाजा पिटिएको छ भने कतै तँ त नेपाल प्रथम भइस् भनेर बजार परिक्रमा गराइएको छ । उसको भविष्य के हो र पढ्नुको उपादेयता बारेमा पहिल्यै कहिल्यै कुनै बाटो, सपना सुनाइएन र भनिएको पनि थिएन ।

उसलाई केबल नम्बर अनि नम्बरको भूतमात्र देखाइएको थियोे । तर आज तैँले यो विद्यालयमा पढिस् भने इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलट भइ नै हाल्छस् भनेर उकासिएको छ र अभिभावकबाट लाखौँ असुलिएको पाइन्छ । अभिभावक पनि छोराछोरीको रुची, चाहना र क्षमता नै नबुझी उसले परीक्षामा लिएको अङ्कलाई आधार बनाउँदै जबर्जस्त पढ्न दबाब दिएको पाइन्छ ।

अब राज्यका जिम्मेवार निकायहरू नेपालको शिक्षा प्रणाली र यहाँको वास्तविक अवस्थाका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र बहस गरी कार्यान्वयन तहमा उत्रिनै पर्छ । वर्षौँ नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार्ने भनेर भनिए पनि सबै कुराहरू बालुवामा पानी खन्याए जस्तै देखिन्छन् । 

संविधान, कानून, ऐनमा मात्र राम्रा कुरा लेखेर हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर समयानुकूल पाठ्यक्रममा परिवर्तन र शिक्षकहरूलाई समय समयमा विषयवस्तुमा अध्यावधिक गराउनु पर्छ । 

भविष्यका कर्णाधार मानिने ‘टिनएजर’ बच्चालाई वास्तवमा भविष्य भनेको के हो भनेर ज्ञान नै दिइएको छैन । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र होइन व्यवहारिक र प्रयोगात्मक सीपमा योग्य र दक्ष बनाउनुपर्छ । 

शैक्षिक संस्था, शिक्षक र अभिभावकले बेलुन फुकैजस्तै गरी विद्यार्थीलाई परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन मात्र दबाब दिनु हुँदैन । उसले जानेको र बुझेको ज्ञान र सीपका आधारमा उसको गोरेटो आफैँ निर्माण गर्नको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ । अब २१ औँ शताब्दीको नेपालको शिक्षा भनेको मूल रुपमा नेपाली माटोलाई नै आधार बनाउँदै विश्वपरिवेशले अँगालेको वैज्ञानिक र चामत्कारिक प्रयोगलाई पनि अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । (भर्जिनिया, अमेरिका)