काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालाहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने छुट्टै निकाय हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुणा झाले अनुगमन गर्ने र परीक्षण गर्ने एउटै निकाय हुँदा अप्ठेरो भएको बताइन् ।  

प्रयोगशालाको अनुगमन, परीक्षण, नीति योजना तर्जुमा, मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय एउटै हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । 

उनले अन्य देशहरुमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला इन्स्टिच्युटका रुपमा हुने गरेको भन्दै नेपालमा भने नीति नियम बनाउने, गुणस्तर हेर्ने, लाइसेन्सिङ हेर्ने, परीक्षण गर्ने काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एक्लैले हेर्नुपरेको बताइन् ।  

डा. झाले कम जनशक्तिबाट अनुगमन, परीक्षण लगायतका काममा अप्ठेरो भएको बताइन् । 

प्रयोगशालाका अनुसार हाल ७९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपालका ३ हजार १ सय ४१ भन्दा बढी प्रयोगशालालाई ‘ए’ देखि ‘ई’ श्रेणीसम्म  वर्गीकरण गरिएको छ । 

गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रीय प्रयोगशालाले गरे पनि अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय छुट्टै हुँदा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ । उनले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विशुद्ध जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु गर्ने स्थान बनाउनुपर्ने बताइन् । 

प्रयोगशालामा अनुसन्धानका क्रियाकलापहरु कम भएको उनले बताइन् । उनले कार्यालय  भनेर बनाइएको संरचनामा अहिले पनि ल्याब सञ्चालन भइरहेको बताइन् । 

उनले शुरुमा संरचनामै सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ भवन निर्माण कार्य अघि बढेको जानकारी दिइन् । उनले प्रयोगशालाका लागि रिसर्च लेभलका जनशक्तिहरु आवश्यक पर्ने भए पनि जनशक्ति अभावमा काम गर्न बाध्य भएको बताइन् । 

स्वास्थ्यको अनुगमन एकीकृत तबरबाट हुन नसकिरहेको बताउँदै डा. झाले केन्द्रीय प्रयोगशाला र प्रादेशिक प्रयोगशालाबीच समन्वय नभएको बताइन् । 

‘ए’ र ‘बी’ प्रयोगशालालाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हेर्ने, ‘सी’ प्रयोगशालालाई प्रदेशले हेर्ने, ‘डी’ र ‘ई’ लाई स्थानीय तहले हेर्ने भनेर वर्गीकरण गरिए पनि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत हाल दैनिक औसत तीन सयदेखि पाँच सय जनाको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ ।  

फरक प्रसंगमा उनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेंगीको सेरोटाइप अध्ययन गर्न थालेको बताइन् । 

गुणस्तर, नियमन र अनुसन्धानका लागि प्रयोगशालाको स्थापना भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा र जनशक्ति यथोचित नहुँदा सेवा प्रवाहमा सकस देखिएको छ ।