नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा आवास बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गर्ने व्यक्ति र परिवारका हकमा विपद् दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका निजी आवासीय भवनहरुको बीमा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकाले विपद जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० बनाएको छ ।

पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३ र ७ मा पाइलटिंगका रुपमा आवास जोखिम बीमा लागू गर्न लागिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताए । वडा नम्बर ३ र ७ मा बाक्लो बस्ती तथा जोखिमयुक्त घरहरु बढी भएकाले शुरुआती चरणमा यी वडाहरु छनोट गरिएको नगर प्रमुख विष्टले बताए । 

नेपालमै पहिलोपटक लागू गर्न लागिएको आवास बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा शुल्क बापत १५ लाखसम्मको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

विपदको कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको, नष्ट भएको भवनहरुका जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमा गरिने भवनको बीमाङ्क रकम प्रति भवन १५ लाखसम्म कायम गरिएको छ । 

१५ लाख भन्दा बढी मूल्यको बीमा गर्नुरगराउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा उपमहानगरपालिकाले १५ लाखको पर्ने बीमाको प्रिमियम रकम उपलव्ध गराई सो भन्दा बढीको बीमाङ्क रकमको हकमा स्वयं घरधनीले सम्वन्धित बीमा कम्पनीहरुलाई उपलव्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जनघनत्वका आधारमा छनोटमा परेका वडाहरुमा जोखिम तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, निर्जीवन बीमा कार्यक्रमका लागि कार्यविधि र बजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयमा योजनाहरु निर्माण गरी अगाडि बढेको बताए । नेपालगञ्जका साँघुरा गल्लीहरुमा सहज आवागमनका लागि मोटरसाइकल दमकलको व्यवस्था गरिएको रिजालले जानकारी दिए । 

युनिसेफका नरेश निदालले पश्चिम नेपालमा आउन सक्ने भूकम्पको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालगञ्जका केही वडाहरुलाई छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । 

ती वडाहरुमा विपद र भूकम्पको बुझाईको अवस्था थाहा पाउन लक्षित समूह छलफल, विपद प्रतिकार्यका लागि दक्ष स्वयंसेवक तयार, वडा नम्बर ३ र ७ का सबै घरहरुको भौतिक अवस्था सर्भे, स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन लगायतका गतिवधि भइरहेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‌
नेपालगञ्ज उपमहागरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ७ मा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा यूएनडीपी, युनिसेफ र यूएन ओमनको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाको प्राविधिक सहयोगमा सहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपरप्रोजेक्ट) एक वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।  सुपरले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ।