काठमाडौँ । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिइएको छ । पहिलो दिनदेखि नै सीआईबीलाई जिम्मा दिनुपर्ने दबाब आएको भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएका थिए ।
जसका कारण साउन ३ गते नियन्त्रणमा लिइएको करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले भने चित्त बुझाउने गरी अनुसन्धान नगरेको आरोप खेल्दै आएको थियो ।
यद्यपि विभागले सुन तस्करीमा संलग्नताको शंकामा १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ । तर चित्त भने बुझाउन सकेन । त्यतिमात्र होइन बालुवाटार माहतहतमा रहँदा शंका आशंका प्रतिपक्ष दलहरुले बढी गरेका छन् ।
अर्कातर्फ यो नेक्सस सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पुग्ने भएकाले सीआईबी नै भरपर्दो रहेको तर्क रहँदै आएको थियो ।
त्यसैले त चित्त नबुझाउनेहरुले प्रहरीको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् । तर विभागले त्यति ठूलो परिमाणमा सुनसहित ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ गरेको १७ दिनसम्म सुनका वास्तविक मालिक को हुन् भनेर पत्ता लगाउन सकेन ।
यसका पछाडि कस–कसको हात रहेको छ भन्ने बारेमा केही बताउन नसक्दा अविश्वासको खाडल गहिरो बन्दै गएको अवस्था हो ।
झन् सत्तापक्षकै केही नेताहरुको नाम जोडिएर आएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिनप्रति अविश्वास पैदा हुनु स्वभाविकै थियो ।
गत सोमबारमात्र पक्राउ परेका दावा छिरिङको माओवादी केन्द्रकै केही नेताहरुसँग सम्बन्ध देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं यसलाई अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालमाथि अनुसन्धान गर्नेभन्दा राजस्व विभागको छानबिनलाई नै अन्तिम मान्ने तयारीमा देखिँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
खासगरी प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरेका नवराज ढुंगाना विभागको प्रमुख हुनु र सत्ता पक्षका नेताहरुको नाम आउनुले अनुसन्धान गोलमोटल हुने भय सिर्जना भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको यति ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व छलिको मात्रै विषय नभएको र संगठित अपराधसमेत भएकाले प्रहरीको अनुसन्धान बलियो हुने दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि माओवादी केन्द्रका रोल्पाली नेताहरुकोसमेत नाम मुछिन थालेपछि प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय छानबिन र सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न दिने पक्षमा थिएनन् ।
बिहीबार बुलुकी भने प्रधानमन्त्री निकै दबाबमा आए । जब उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री झोँक्किएकासमेत थिए । जे कुरामा पनि इन्टरफेयर गर्ने ? भनेर नारायणकाजीलाई हप्काएका पनि थिए । नारायणकाजी सोही झ्वाँकमा गृहमन्त्रालय नगई बाहिरिएका थिए ।
जबकि उनी आफैँले प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई पनि साथमै लिएर गएका थिए प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न । त्यतिमात्र हैन अर्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का साक्षी थिए ।
शुक्रबार बिहानै गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई निकै दबाब छ, तर आफ्नै मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई कमजोर भएको र पार्न खोजिएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, गृह मन्त्रालय र प्रहरीको दबाब बढेका शुक्रबार दिउँसोसम्ममा प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिने निर्णय पनि हुनसक्छ ।’
नभन्दै प्रचण्डले ठाडो निर्देशन दिए । जब आफ्नै पार्टीका मुख्य नेता नै बिच्किए भने कसलाई बचाउनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने मनस्थिति प्रचण्डमा आएको हुन सक्छ ।
संगठित अपराधको जरैसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै पुग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न कायमै रहेकाले पनि प्रचण्ड बाध्य भए ।
अहिलेसम्मका परिस्थिति केलाउने हो भने यो नेक्ससमा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु अवश्य मुछिने छन् ।
प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने गरी भएको यो संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न अहिलेसम्म प्रहरीलाई किन दिएको छैन ? भनेर प्रश्न तेर्सिएको थियो । अब भने निष्पक्ष छानबिन हुने आशा पलाएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
यसले प्रचण्डलाई फाइदै गर्नेछ । किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनले देखाएको अग्रसरताको प्रशंसा भइरहेको छ ।
तर छानबिन बीचमै छाड्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने संकट मात्रै हो । राजनीति गर्ने ‘बार्गेनिङ टुल’ नबनोस् भन्ने हो ।
साउन ३ को त्यो घटना श्रृंखला
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १ सय ५४ किलो स्कुटरको ब्रेक सु ल्याउन कानूनी रूपमा जम्मा ४ सय ८० डलर मात्रै खर्च भएको छ ।
ब्रेक सुभित्र करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी गरी ल्याइएको आरोपमा पक्राउ परेका १८ जना नै नेपालमा बसेर सहयोग गर्नेहरू मात्रै भएको र त्यसको जालो भारत र चीन तथा दुबईमा हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय र संगठित अपराधलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर अनुसन्धान नगर्ने हो भने माफियाको सञ्जाल भत्काउन अप्ठेरो पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको भनाइ छ ।
तीमध्ये चिनियाँ मूलका दावा छिरिङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुख्य सुराक हुन सक्ने ठानेको छ । तर राजस्व अनुसन्धान विभाग संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र होइन । त्यही कारण राजस्व छलि गरेर ल्याइएका सामान र त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने निकायले यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालसँग जोडिएको अपराधको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छ भन्ने आशंका जन्माएसँगै १७ दिनको यो ढुलमुलपछि अब सीआईबीको हातमा फाइल पुगेको छ ।
सुन तस्करहरूले दुबईको रुट परिवर्तन गरेर हङकङ रोजेका थिए । तेस्रो मुलुकका नागरिकसमेत प्रयोग भएका छन् । नेपाली व्यापारीहरु पनि प्रयोग भएका छन् । तर विभागको अनुसन्धान अहिलेसम्म काठमाडौं वरिपरिबाट बाहिर जान सकेको छैन । हङकङबाट ब्रेक सुमा राखिएको सुन कसले पठाएको थियो ? एउटै व्यक्ति वा बजारमा यति धेरै सुन खरिद भएको थियो या थिएन ? यो सुन हङकङको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कसरी पास भयो ? जस्ता विषयको खोजी नभएसम्म अनुसन्धान नै अपुरो हुने बताइएको छ ।
२०७३ सालमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरेको ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि टोली दुबई नै पुगेको थियो । जसले दुबईमा सुन खरिद गरेको पसलदेखि पठाउने र नेपालमा खरिद गर्नेसम्मको सबै नेटवर्क पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो ।
तर सरकार १ सय किलो सुन ल्याउने माथि अनुसन्धानको जिम्मेवारी किन प्रहरीलाई दिन चाहेन पहिले ? भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । अनुसन्धान त यहीबाट शुरु गर्दा अझ छिटो मुख्य नाइकेसम्म पुग्न सकिने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।
विमानस्थलको आगमन कक्षमा गृह मातहतका सुरक्षा निकायले जाँच गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिन खोजेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले सुन प्रकरणमा संगठित अपराधअन्तर्गत राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएसँगै उनले पहिलो जित हासिल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेसम्म किन बाधक बने यसको अनुसन्धान हुने नै छ । अब सम्पूर्ण जिम्मा र भरोसा सीआईको भागमा ।
