काठमाडौँ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले पार्टी भित्रको एकतालाई थप बलियो बनाउँदै ‘जनतासँग माओवादी, विशेष रूपान्तरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको केही समयपछि विवादास्पद व्यक्ति ल्यारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको खुलासा भएको छ । 

लामाको नियुक्तिबारे केही दिन अघिबाटै चर्चामा आए पनि केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त नहुँदासम्म नियुक्ति गरिएको निर्णय बाहिर आएन । ‘जब केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त भयो त्यसपछि उनको नियुक्ति गरिएको विषय आयो । त्यतिबेलासम्म विरोध गर्ने समय नै सकिएको थियो, बैठकमा पार्टी रुपान्तरण र जनतासँग माओवादी भन्ने निर्णय भयो, रुपान्तरण त ल्यारक्यालमा भएको रहेछ’, एक केन्द्रीय सदस्यले सरकारको यो निर्णयप्रति दिक्क मान्दै भने । 

काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको निष्कर्षसहित तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘माओवादी विशेष अभियान भनेर जनतासँग जोडिने र ६ हजार ७ सय वडामा पुगेर तीन महिने अभियान चलाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने लगत्तै ल्यारक्यालको नियुक्तिले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई एक कदम पछि हट्न बाध्य पारिएको पनि ती केन्द्रीय सदस्यले भने । 

उनका अनुसार सयौँ राम्रा कामलाई पनि यो एउटा निर्णयले छायाँमा पारिदिन्छ । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको कोही कसैलाई काखा र पाखा नगरेको जस्ता निर्णयले पार्टीको साख माथि लगेको बेला लकरमा गोली राख्ने, दोहोरो नागरिकता र रासन कार्ड बोक्नेलाई सरकारले महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति दिँदा अप्ठेरो परेको छ’, उनले भने । 

पार्टीले सञ्चालन गर्ने तीन महिने अभियानका क्रममा सात प्रदेशका सात वटा वडाका कार्यक्रममा आफू पनि सहभागी हुने घोषणा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सबैको घरमा पुग्न पार्टी नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

तीन महिने अभियानले पार्टीलाई नयाँ उचाइ दिने धारणा राख्दै दाहालले त्यसपछि पार्टी विधान सम्मेलनले प्रवेश पाउने जनाउँदै उत्साह भरेका थिए । 

माओवादी केन्द्रले मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने जनाउँदै भदौ १६ गतेबाट तीन महिने अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मंसिरमा हुने विधान अधिवेशनले पार्टीका सबै तहमा आन्तरिक निर्वाचन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने माओवादी निर्णय छ । सहमतिबाट नेतृत्व चयन हुने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुँदा जनतासँग नेता टाढिँदै गएको माओवादी बुझाइलाई ल्यारक्यालको नियुक्तको निर्णयले दाँतमा ढुंगा लागेको छ । 

लामो समय पार्टी नेतृत्वमा बसे पनि प्रचण्डले उत्तराधिकारी तयार नगरेको भन्दै नेता वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मासहितकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बाहिर तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

अध्यक्षलाई हरसमय सहयोग गरे पनि नेतृत्वले त्यस ढंगले नबुझेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका बेला यस्तो निर्णयबाट पार्टीभित्र पनि थप मसला बन्ने बताइएको छ । 

शर्मा र पुनबाट सहयोग नहुने बुझाइमा रहेका प्रचण्डले पार्टीका पूर्वनेताद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई माओवादी केन्द्रमा ल्याएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्न खोजेको गुनासो असन्तुष्टहरूको थियो । 

तर आइतबार नै आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रचण्ड र बाबुरामका बीचमा दरार उत्पन्न हुने देखिएको छ । बाबुराम ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । 

उता ल्यारक्यालको नियुक्तिको विषयलाई लिएर पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले बचाउ गरेका छन्  । उनले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले बचाउँदै गर्दा आइपरेको व्यहोर्ने जनाएका छन् । 

अरु बेला निकै स्टण्डबाजी गर्ने किरातीले उनको नियुक्तिलाई बचाउ गर्नुले पनि उनकोसमेत समर्थन र सहयोग रहेको प्रष्ट भएको छ ।