काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते आइतबार योगेन्द्र पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । 

यो आदेश आए लगत्तै त्यस मुद्धासँग जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल युरोप भ्रमणमा उडे । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि उनी युरोप जानुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर युरोप उडेका थिए । 

यसरी हेर्दा प्रचण्डले नै नेपाललाई विदेश जान अनुमति दिएका थिए । यो आदेशले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा आदेशको पालना गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको तर अन्तिम नीतिगत निर्णय गर्नेहरुलाई अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाउदा माधव नेपाल देश बाहिर छन्  ।

उनी यसअघि भदौ २ गते फर्किने भनिएको भए पनि काम छोट्टाएर सोमबार फर्कदै गरेको नेकपा एसका एक नेताले बताए । 

ललिता निवास प्रकरण अहिलेको सरकारले आफूले गरेका भनेर देखाउने काममध्ये सबैभन्दा अगाडि पर्ने काम हो । सरकारले आफूले सुशासनका लागि काम गरिरहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरिरहेको भनेर दाबी गर्दै गर्दा यो प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको कुरालाई पनि प्रमुखताका साथ देखाउँछ । 

यो प्रकरणमा सरकार मुख्य निर्णयकर्तालाई नै उन्मुक्ति दिन तल्लीन रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेश र टिप्पणीले देखाएको छ । तर पनि मुद्धा बुझाउने बेला भैसक्दा पनि फरार रहेका सयौँ व्यक्ति र पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने वा पक्राउ गर्नेतर्फ अग्रसर भएको छैन ।
 
तर सीआईबीलाई विभिन्न काममा अल्मल्याउने र यसमा सरकार टिकाउने गरी नेताहरुलाई काबुमा राख्ने काम भैरहेको छ । प्रचण्डले संघमा मात्र नभइ प्रदेशमासमेत आफ्नो सरकार टिकाउन जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउनकै लागि संवैधानिक पदमा रहेका सभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए । जसले गर्दा संवैधानिक कदमकै उपहास भयो । 

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयसँग जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । तर त्यो आदेशको एक साता बितिसक्दा पनि यस विषयमा केही भएको छैन । 

तत्कालीन मन्त्रीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो तर उनीहरु अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध सामान्य सोधपुछ पनि गरिएको छैन । 

ललिता निवाससँगै सरकारले अहिले आफूले गरेका कामहरुको सूचीमा देखाउने अन्य २ ठूला प्रकरणहरुमध्ये एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अर्को १ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण हुन् । 

नक्कली भुटानी शरणार्थीमा बयानकै आधारमा मानिसहरु थुन्ने र मुद्धा लगाउने काम भएको छ । यस सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन थालिएको छ । 

सरकारले यी दुई प्रकरणलाई पनि ललिता निवास प्रकरणजस्तै गरी उचालेको भए पनि यी दुवै प्रकरणमा मुख्य योजनाकार वा मालिकसम्म अनुसन्धान पुगेकै छैन । 

सुन तस्करी प्रकरणमा पनि अहिलेसम्म भरियामाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित छ । मालिकलाई केही गरिएको छैन । सुन काण्डमा त माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएपछि सरकार प्रसङ्ग अन्यन्त्र मोडेर अर्को मुद्धाको फाइल खोल्छु भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेको छ । 

गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न सहमति गर्नु त्यसकै उपज रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । सरकार माथिल्लो तहसम्म वा आफूलाई सत्ता टिकाउन सघाउनेसम्म अनुसन्धान विस्तार गर्न चाहँदैन भन्ने कुराको अर्को आधार हो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको एउटा धारा खारेज गर्ने विषयमा सरकारलाई दिएको आदेश छ । 

ऐनको दफा ४ को (ख) मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यही दफामा टेकेर ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थहरुमाथि अनुसन्धान गर्न रोकिएको थियो ।  

सर्वोच्चले यो दफा खारेज किन नगर्ने भनी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठीक १० दिनपछि २० पुसमा प्रश्न उठाएको थियो । र यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । 

तर सरकारले यो दफा संशोधनको लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन । किनकि यो दफा खारेज भएमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको टाउकोमा अख्तियारको डण्डा बज्रिन सक्नेछ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो दफा स्वतः अवैधानिक हुन्छ । किनकि संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानून स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अहिले देश ललिता निवास, सुन तस्करी र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा घुमिरहेको छ । सरकारले आफूले कत्ति नै ठूलो काम गरेँ भनेर देखाउँदा पनि यिनै तीन प्रकरणहरु देखाउँछ । 

यी तीनवटै विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् । 

तर उनको काम भने सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने र आफू चर्चामा आउनका लागि स्टण्ड गर्ने मात्र रहेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलेसमेत अहिले सरकारले ठूला फाइल खोल्दै बार्गेनिङ मात्रै गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।