काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेका बेला सरकारले दुई प्रहरी अधिकृतलाई सरुवाको तयारी गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका मुद्धामा अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने एआईजी श्याम ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीको सरुवा तयारी गरेको हो ।
गएको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजी श्याम ज्ञवालीसहित केही एआइजीलाई सरुवा गर्न खोजेको भए पनि प्राविधिक कारण भन्दै रोकिएको थियो । खासगरी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले कांग्रेसका मानिसहरुलाई मात्रै फसाउने गरी पक्राउ गर्ने, कांग्रेसलाई बद्नाम गराउन खोज्ने र कांग्रेस समर्थक नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै खोजी खोजी पक्राउ गर्ने गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएपछि सरकारले उनीहरुको सरुवा गर्ने तयारी गरेको हो ।
साथै एआईजी ज्ञवालीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई असहयोग गरेको आरोपमा उनको सरुवा गर्न खोजिएको हो ।
प्रहरीले सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्ने भन्दै निर्माण भएको ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ अनुसार मंगलबार ९५८ जना प्रहरी निरीक्षक (प्रनि) सरुवा गरिए पनि उनीहरुको हकमा भने त्यो मापदण्ड लागू नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको स्रोतले जनाएको छ ।
मापदण्डअनुसार प्रहरी निरीक्षकहरू कार्यालय प्रमुख एवं सहायक दरबन्दीमा सरुवा भएसँगै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी कर्मचारी सरुवा–बढुवा विधिपद्धतिअनुसार हुने र भनसुन तथा चलखेल नचल्ने बताएका थिए ।
जसले प्रहरी संगठनभित्र उत्साह देखिए पनि यदि उनीहरुको हठात् सरुवा भएमा त्यो मापदण्ड त्यहीबाट उल्लंघन हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई हटाउने नाममा गृह मन्त्रालयले चार महिना अगाडि मात्रै पदस्थापन भएका चार जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) लाई सरुवा गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले चार जना एआईजी टेकप्रसाद राई, मीरा चौधरी, श्यामलाल ज्ञवाली र दीपक थापालाई सरुवा गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेर आगामी मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका इन्चार्ज रहेका एआईजी राईलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको कार्य विभाग पठाएर उनको ठाउँमा श्यामलाल ज्ञवालीलाई लैजाने तयारी भएको हो ।
ज्ञवाली इन्चार्ज रहेको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा दीपक थापालाई ल्याउन खोजिएको छ ।
थापा अहिले प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको प्रशासन विभागमा कार्यरत छन्, जहाँ मीरा चौधरीलाई ल्याउन खोजिएको छ । चौधरी अहिले कार्य विभागमा कार्यरत छिन् ।
प्रहरीमा आठजना एआईजीको दरबन्दी हुन्छ । बाँकी चार जना एआईजीहरूमा किरण बज्राचार्य केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) इन्चार्ज छिन् भने प्रधान कार्यालय मातहतका मानव स्रोत विकास विभागमा सन्दीप भण्डारी, प्रदेश समन्वय विभागमा सुदीप गिरी र अपराध अनुसन्धान विभागमा टेकबहादुर तामाङ कार्यरत छन् ।
गिरीको पनि उपत्यकामा आउने संभावना रहेको छ । एआईजीहरू इन्चार्ज रहने दरबन्दी भनेको सीआईबी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय मात्रै हुन् । यसैले यी ठाउँहरूमा जान एआईजीहरूको मारामार हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय एआईजी ज्ञवाली र थापा माओवादी शक्ति केन्द्र निकटरहेकाले पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पदस्थापन भएको चार महिनामै सरुवा गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको दाबी छ ।
गत चैतमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट एआईजीमा बढुवा भएका एआईजीहरूलाई २०७९ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदस्थापन गरेको थियो ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार कम्तीमा एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरी संगठनलाई व्यवस्थित पार्ने र नेपाल प्रहरीको दुई वर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने एउटा अधिकारीलाई कम्तीमा एक वर्ष त जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनैपर्ने भए पनि उनीहरुको भूमिकालाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै प्रश्न उठेको छ ।
उता राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका इन्चार्ज रहेका एआईजी राईले आफूलाई चार महिनामै इन्चार्ज रहेको ठाउँबाट सरुवा गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरलाई भेटेरै आफ्नो असन्तुष्टि राखेका थिए । उनको असन्तुष्टिपछि गत मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा सरुवाको प्रस्ताव जान नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेताहरुलाई खोजी खोजी पक्राउ गरेको र रामबहादुर थापा बादलका छोरा लगायतलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको विषयमा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
बादलका छोरा प्रतिक थापा, इन्द्रजित राइका छोरा निरज राई अझै फरार रहेका छन् ।
