काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरण अनुसन्धानमा सत्तारुढ गठबन्धनको छायाँ परेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चाँडो भन्दा चाँडो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई बयान लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बाधक बनेपछि सीआईबीले सो मुद्धाको अनुसन्धान प्रतिवेदन चाँडो बुझाउन लागेको हो । 

‘हुनत सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि एक साताअघि बुझाउन आदेश दिएको थियो, त्यही भएर सकेसम्म आज साँझ वा भोलि बिहानसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ’, सीआईबीका एक अधिकृतले भने । 

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बयानसमेत नलिई उन्मुक्ति दिएर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि सीआईबीले त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि बयान नलिई बुझाउँदा सीआईबीमाथि मानहानि लाग्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको कानूनविद्हरुको ठहर रहेको हो । 

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । 

यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । 

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । 

तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’ को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ । 

माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा तत्कालीन समय २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तयार पारेको गुरुयोजना नै लागू गरेको दाबी छ । यद्यपि सो विषयमा प्रचण्डले केही बताएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरु बताउँछन् । 

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ का नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यस बारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

०६५ सालमा प्रचण्ड पहिलोटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना तयार भएको थियो । त्यतिबेला सबै मन्त्रालयका सचिवसमेत बसेर त्यो गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । 

गुरुयोजना भौतिक योजना मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनेर सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला गायब पारिएको छ । 

यो कुरा तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख छ । 

सरकारी निकायले त्यो निर्णय खोज्न चासो पनि दिएको छैन । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीहरु बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आएमा काम गर्न नसकिने भन्दै गठबन्धन दलहरुले प्रधानमन्त्रीहरुलाई बयान दिन जानु नपर्ने र सीआईबीलाई त्यसै अनुसार निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि नेपाल–भट्टराईले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने उनीहरु दुवैलाई बयान लिएको थियो । 

सो बयान विशेष अदालतमासमेत समावेश गरिएको छ । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई मुद्धा चलाउने कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै दुई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।