काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कांग्रेसका नेताहरुलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले धरपकड गरेको सभापति शेरबहादुर देउवालाई मन परेको थिएन । त्यस क्रममा देउवाले साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठबारे चर्को असन्तुष्टि प्रकट मात्र गरेनन् गृहमन्त्रीमाथि किन अनुसन्धान नगर्ने ? भनेर कडकिए ।
उनको त्यो असन्तुष्टि सरकार र गृहमन्त्री श्रेष्ठका लागि निकै महँगो पर्यो । देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै श्रेष्ठले सुन बरामद भएको केही दिनपछि भन्सार कार्यालय पुगेर हिन्दी फिल्मको कुनै नायककै शैलीमा तस्करीमा कुनै ‘टार र कोट’ लाई नछाड्ने बताएका थिए । त्यसपछि सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरुकै संलग्नता रहेको विषयमा विभिन्न कोणबाट समाचारहरु आउन थालेका थिए ।
त्यही क्रममा प्रहरीले कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई पक्राउ गर्यो । शर्माको पक्राउ नै गृहमन्त्री श्रेष्ठका लागि निकै महँगो सावित भयो । शर्मा पक्राउ परेपछि साउन २६ मा देउवालाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई देउवाले मुखै खोलेर छानी छानी कांग्रेसका नेता पक्राउ गर्ने, कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी भएको भन्दै दुष्प्रचार गर्ने ? भनेपछि गृहमन्त्रीको पद धरापमा परेको थियो ।
त्यहीबेला दुई प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने वचन दिएर फर्केका श्रेष्ठले त्यसलाई छल्न देउवाले दबाब दिएको भन्दै कांग्रेसको बदनाम गराएका थिए । त्यतिमात्र होइन उनले गृह मन्त्रालयबाट सरुवा मापदण्ड बनाएको भन्दै अर्को फण्डा जारी गरेर झन् आलटाल गर्ने कोसिस गरेपछि गठबन्धनको बैठकमै श्रेष्ठसँग देउवा रिसाएका थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई देउवाले अवैध सुनको प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकसँग पटक पटक संवाद भएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई छानबिनको दायरामा नल्याइएको, कांग्रेस निकटहरूलाई मात्रै ठूला प्रकरणसँग जोडेर मुछ्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि श्रेष्ठले अटेर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालयबारे असहमति जनाइसकेका देउवाले साउन २९ गतेको सत्ता गठनबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठका विरुद्धमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि सर्मथन जुटाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । एमालेले त सुन प्रकरणलाई जोडेर गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागेको थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आक्रोश व्यक्त गरेपछि उनीविरुद्ध सत्ता पक्ष र विपक्ष एक भए । माओवादीका एक नेताका अनुसार नारायणकाजीलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्ड, देउवा, ओली र माधव एक भएका थिए । गठबन्धन र सर्वदलीय बैठकमा देउवा र ओलीले श्रेष्ठविरुद्ध आक्रोश ब्यक्त गर्दा प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।
माओवादीका ती नेताका अनुसार प्रचण्ड आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि नारायणकाजीलाई मन्त्रालयबाट बिदा गर्ने विषयमा तयार भएको पाइएको छ । उनले हात जोडेर गठबन्धनको सल्लाहमा मात्रै सबै कुरा गर्ने बचनबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसपछि तत्काल नारायणकाजीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट नहटाउनेमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बीचमा सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको बैठकमा नारायणकाजीलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाउनेबारे छलफल पनि भएको थियो ।
तर सो बैठकमा खड्काले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवद्धय वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माका बीचको द्वन्द्वका कारण गृहमन्त्रीबाट श्रेष्ठलाई नहटाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
अध्यागमनका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको सुन तस्करसँग साँठगाँठ रहेको र अधिकारी गृहमन्त्री श्रेष्ठको विश्वासपात्र भएकाले पनि सुन तस्करीमा श्रेष्ठ जोडिने धेरै आधार रहेको खबर देउवासमक्ष पुगिसकेको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका बेल्जियन नागरिक दावासँगको झलकरामको ‘कनेक्सन’ बारे सूचना पुगेपछि देउवाले श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने दबाब दिएका थिए ।
दावा–झलकराम कनेक्शनलाई मिडियामा बाहिर आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला नैतिक रुपमा तल परिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन प्रहरी अधिकारीको सरुवाले त उनलाई झन् रसातलमै पुर्याएको छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफूले पत्याएका र जिम्मेवारी दिएका कर्मचारी झलकरामलाई पक्राउ गर्न तयार भएमा उनको पद जोगाइदिने नत्र राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको विषयले श्रेष्ठलाई यतिबेला तनाब भएको छ ।
झलकरामलाई यतिबेला उनले मन्त्रालय त ताने तर कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढाएका छैनन् । अधिकारीलाई उनले नै संरक्षण गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा अधिकारी सरुवा भएर गृहमा गएका थिए । उनी गृहमा गएपछि श्रेष्ठकै बलमा अध्यागमन विभागमा पुगेका हुन् ।
उनी माओवादी केन्द्र निकट भएका कारण कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु नपरेको र माओवादी सरकारमा रहँदासम्म जस्तोसुकै गल्तीमा पनि माफी मिनाहा पाउँदै आएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका र ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । उनी त्यहाँ पनि विवादित भएर फर्केका थिए ।
जानकारका अनुसार ठगीलाई उन्मुक्ति दिने उच्च सरकारी अधिकारीमध्ये झलकराम अधिकारी एक हुन् ।
ठूला करदाता कार्यालयकै प्रमुख कर प्रशासक भएका बेला उनले करदातालाई उन्मुक्ति दिएर राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएका थिए ।
