काठमाडौं। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गर्दै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सरकार आफैंले जारी गर्ने कुरा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई कसरी लिन्छ होला भन्ने चासो सबैमा परिरहेको छ।
वि सं. २०१७ सालदेखि अविछिन्न रूपमा नेपालमा उत्पादित बस्तु निकासीको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको निजी क्षेत्र र वि सं २०४४ सालदेखि अहिलेसम्म अभिछिन्न रुपमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उक्त अधिकार सरकार आफैंले खोसेको खण्डमा महासंघलाई आर्थिक भन्दा पनि बढी नैतिक संकट पर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासलाई कोट्याउँदै जाँदा २०१७ सालदेखि नै तात्कालीन नेपाल चेम्बरले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दै आएको थियो । तर महासंघ गठन भएपछि लामो समय दुई आर्थिक संस्थाबीच प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयमा टकराव पर्दै आएको थियो । पछि अहिलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा चेम्बरको अधिकार खोसेको थियो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू भन्छन् यस भन्दा अगाडि पनि महासंघमा सीमित उक्त अधिकार खोस्नको लागि पटकपटक प्रयास गरिएको थियो । तर महासंघको विश्वसनीयता र दबाबका कारण यो रोकिँदै आएको छ । करिब दुई दशक अगाडि पहिलो पटक महासंघको उक्त अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, पूर्व अध्यक्षहरूको सहयोगमा कार्यसमितिका प्रभावकारी सदस्यहरूले त्यसलाई जोगाई राख्न सफल भएका थिए ।
त्यसैगरी, २०६८ सालताका पनि महासंघको उक्त अधिकार कटौती हुन खोजेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि आफैंले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेगरी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको सरकारलाई त महासंघले मनाउन सफल भयो । तर, आफ्ना व्यवसायी तथा किसानहरूलाई भने यस विषयमा चित्त बुझाउन सकेन । जसका कारण विवाद बढ्यो र त्यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो । साथमा अख्तियार र मन्त्रालयमा पनि पुगेपछि सरकार विवादित रूपमा निजी क्षेत्रलाई यसरी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिनुभन्दा बरू आफैं एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेर जिल्लाको संयन्त्र मार्फत् सिओ जारी गर्ने तरखरमा पछिल्लो समय सरकार पुगेको हो ।
यसरी सरकारले अधिकार खोसेपनि आर्थिक रूपमा त महासंघलाई कुनैपनि असर पर्नेछैन । पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधान भन्छन् महासंघ पहिलेको जस्तो गरिब छैन । जुन समयमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र महासंघले पाएको थिएन । प्रधान सम्झन्छन् ‘त्यतिबेलासम्म कार्यालय खर्च धान्न पनि महासंघलाई धौं–धौं पर्ने गरेको थियो ।’ उनले आर्थिक हिसावले महासंघकोलागि यो त्यति ठूलो नभएपनि परम्परादेखि सरकारले विश्वास गरेर दिएको अधिकार खोसिनु नैतिक रूपमा पीडादायक रहेकोले यो महासंघकै मातहतमा राखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र महासंघबाट खोस्न अहिलेको जस्तो आक्रमण यसस अघि नै ३ पटक भएको पनि बताए । उता, सरकारी निकाय भने अहिलेको यो निर्देशिकाले महासंघको अधिकार कटौती नहुने तर्क गर्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरेले यो व्यवस्थित गर्नको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको निर्देशिका रहेकोले कसैको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले नल्याएको स्पष्ट पारे ।
उनले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जिल्ला स्थित बन, कृषि, उद्योग लगायतका कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतलाई राखी एउटा प्राविधिक समिति गठन गर्ने र त्यसैको सिफारिसमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र २०६८ सालमा खोस्न लागिएको नभएर केही रकम प्रवद्र्धन कोषमा राख्नेगरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको भएपनि त्यसै छाडिएको बताए ।
यसरी जसले जे भनेपनि अब आउन लागेको प्रंस्तावित निर्देशिका हुबहु पारित भएमा महासंघले अहिले पाउँदै आएको अधिकार भने कटौती हुने निर्देशिका निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसको लागि महासंघको अहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार बन्न नसके उसको ऐतिहासिक दायित्व गुम्ने खतरा बढ्दो छ । उक्त प्रमाणपत्र जारी गरेबापत मात्रै महासंघले वार्षिक करोडौं उठाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सो वर्ष मात्रै महासंघले सिओ जारी गरेबापत २ करोड २९ लाख १५ हजार ३ सय ३७ रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जुन उसको कूल आम्दानीको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
