काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’का सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 

बैठकमा उक्त प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले पेस गरेका थिए ।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानूनलाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने र कतिपय बेमेल तथा विसङ्गतिसँग सम्बन्धित कानून पनि बनाउनु जरुरी रहेको बताए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले बनाएको विधेयक पनि संसद्मा नल्याएको गुनासो गर्दै तत्काल ती विधेयक पेस गर्न माग गरे ।

सांसद अनिता देवकोटाले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून तीन वर्षभित्रै बनाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म पनि त्यससँग सम्बन्धित र अन्य विधेयक पनि संसद्मा दर्ता नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले धेरै मेहनत र अध्ययन गरेर बनाउनुपर्ने कानूनका बारेमा प्रतिवेदन आएको र कानूनको अभाबमा धेरै समस्या देखिएकाले जतिसक्दो छिटो कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान र कानून निर्माणपछि धेरैले अधिकार प्राप्त गरेपनि मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित कानून नबन्दा ती समुदाय पीछडिएको गुनासो गरे । 

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले छुवाछुतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि जातीय छुवाछुत अन्त्य नभएको र आगामी दिनमा कानून बनाउँदा जातीय आधारमा हुने र अन्य खालका विभेदका सम्बन्धमा अलग्गै  कानून बनाउनुपर्छ भने ।

सांसद डा बिमला राई पौडेललले शिक्षासम्बन्धी कानून नहुँदा र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रभावकारीरूरुपमा काम हुन नसकेको चर्चा गर्दै बनेका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले उक्त प्रतिवेदनलाई  सरकारको एउटा अङ्ग बनाएर कार्यान्वयन गर्न  आग्रह गर्दै कानून भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अराजकता मौलाएको बताए । 

सांसद दिलकुमार रावलले कानुन निर्माण गर्ने संसद्ले विजनेस नपाएर बसेको अवस्थामा झण्डै एक सय ८१ कानून बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले नेपालको संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिकाको व्यवस्था गरिए पनि न्यायका लागि थुप्रै नयाँ कानून अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन भनिन् ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सुव्यवस्थितरूरुपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कार्यान्वयन गर्न र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रतिवेदनले कानून बनाउन दिइएको सुझावलाई सरकारले गम्भीताका साथ लिएर प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा पेस निर्देशन दिए । 

उनले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयसमेत गम्भितापूर्वक लिएर कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव  दिए ।
 
प्रतिवेदनमा के छ ?

नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संविधानले परिकल्पना गरेका र संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानून बन्न सकेका थिएनन् ।

त्यही परिवेशमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमा समस्या सिर्जना भएको भन्ने जनगुनासो व्याप्त रहेकाले उक्त सभाको विधेयक व्यवस्थापन समितिले बन्नुपर्ने अत्यावश्यक कानून  निर्माणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।

सो क्रममा बनेका र बन्न बाँकी त्यस्ता कानूनलाई  सूचीकरण गरी अत्यावश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्नका लागि सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण एवं सिफारिस गर्ने अभियप्रायले अध्ययन गरेको थियो ।

समितिको २०७९ माघ १३ को बैठकले सभापति देवकोटाको संयोजकत्वमा सदस्य उदयबहादुर बोहरा, भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राधेश्याम पासवान र सुरेशकुमार आलेमगर रहेको उपसमिति गठन गरिएकामा सो उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

अध्ययनका क्रममा संवैधानिक प्राबधान बमोजिम कम्तीमा एक सय ८१ कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सङ्घले एक सय ५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले छ वटा कानून बनाउनुपर्ने भएको छ । 

सङ्घको क्षेत्राधिकारका एक सय ५१मध्ये ४० वटा कानून जारी हुन बाँकी देखिएको छ ।

यसैगरी संविधानको अनुसूची-५ देखि अनुसूची-९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानून निर्माण हुनुपर्ने विषयसमेत छन् ।