काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री भएको करिब ६ महिनापछि भारत भ्रमणमा गएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही भदौ ३० गते राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन् । 

असोज ४ गते महासभालाई सम्बोधन गरेर उनी त्यतैबाट चीन जानेछन् । दुई ओटा मुलुकको एकै पटक भ्रमण हुने भएपछि प्रचण्ड दुई साता नेपाल बाहिर रहने छन् । 

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीहरु लामो समय विदेशमा रहँदैनन् । बढीमा एक हप्ता मात्रै भ्रमण हुने गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि भने दुई शक्तिशाली देशको भ्रमण एकै साथ लटरी परेको छ । 

प्रचण्डले नेपाल र चीन दुवैतर्फको तयारी राम्रो रहेकाले भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट बीआरआई परियोजनाको पनि टुंगो लाग्ने बताइए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको तयारीबारे केही बताएको छैन । 

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीका दुई भ्रमणको एकैचोटी तयारी गरिरहेको छ । भदौ ३० गतेदेखि शुरु हुने अमेरिका भ्रमण र त्यतैबाट असोज ४ देखि हुने चीन यात्राको । 

प्रचण्डले असोज ६ देखि ८ गतेसम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

उनी एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । 

भ्रमणका क्रममा ६ वर्षअघि २०७४ सालमा सम्झौता भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ वटा परियोजनामध्ये कम्तीमा एउटा परियोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति जुटाउन सरकार तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा संखुवासभाको किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी सम्झौता, चीनलाई बिजुली बेच्न सक्ने आधार बनाउने गरी रसुवामा ट्रान्समिसन लाइनको समझदारी, किमाथांकामै जलविद्युत आयोजनालगायतका प्रस्तावहरु अघि सारिएको छ । 

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत प्रस्ताव गरेका ९ परियोजनामा यी पनि समावेश गरेको स्रोतको दाबी छ । तर नेपालले प्रष्ट खाका बुझाउन नसक्दा सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बीआरआई परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

अझ नेपालमा बीआरआईप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले अवधारणा रहेका कारण परियोजना अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको छ । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका नौ परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, किमाथान्का सडक, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर टनेलसहित सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौँ रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन् । 

अहिले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैले नेपालले पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत र कृषि क्षेत्रका परियोजनामा चिनियाँ प्रविधिका साथै लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउने योजना बनाउनुपर्नेमा पनि सिंहदरबारभित्र छलफल चलिरहेको छ ।  

२०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको थियो । दुवै पक्ष सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत भएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर केही दिनअघि नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउन भ्रमण केन्द्रित रहने बताएका थिए  । 

नेपाल र चीनबीचको सीमा नाकाको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । 

‘सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि र व्यापार भ्रमणको मुख्य प्राथमिकता र एजेन्डा हुन्, विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी योजनासमेत चीनको सहयोगमा अघि बढाउने योजना छ’,  प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला भनेका थिए । 

त्यसैगरी नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार, किमाथांका जलविद्युत आयोजना निर्माण जस्ता विषयलाई समेट्ने बताएका थिए । 

हालसम्म नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार सम्झौता भएको छैन । नेपाल र भारतबीच मात्रै अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार भइरहेको छ । 

यस्तै, बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौताको तयारी हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनसँगसमेत बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भए उत्पादित बिजुली बेच्ने थप बाटो खुल्नेछ । 

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका नाकालाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने तथा थप व्यापारिक नाका निर्माणमा चीनको सहयोग माग्ने योजना नेपाली पक्षको छ ।