काठमाडौं । चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सुरु भएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र लिखित दस्ताबेज फरक हुँदा रोकिएको संयुक्त वक्तव्य सोमबार राती जारी भएको छ ।   

सोमबार राती नेपाल र चीनका बीचमा १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी  हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालकै भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले मङ्गलवार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीच रहेका पारम्परिक सीमा व्यापार विन्दुहरूलाई पनि पुनः खोल्ने समझदारी भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै लिजी–नेचुङ बन्दरगाह र झाङ्मु–खासा सर्वसाधारणका लागि खोलिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । साताव्यापी चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएपछि अबेर गरी संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । दुई पक्षबीच चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत विषयमा भएको केही अन्यौलताका कारण दुई प्रधानमन्त्री भेटवार्ता र भएको समझदारी पत्रका विषयमा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन । वक्तव्यमा बीआरआईलाई छोइएको छैन । तर सम्झौताका कतिपय बुँदाहरू भने बीआरआईसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

संयुक्त वक्तव्यको टुङ्गो नभएपछि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका एक दर्जन सम्झौता र समझदारीलाई उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन । पछि दुवै देशका बीचमा थप समझदारीको विकास गरेर संयुक्त वक्तव्य जारी भएको हो ।

नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकोबीचमा विज्ञान तथा प्रविधि र अन्वेषण अनुसन्धान अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन विकासका लागि चीनको कृषि तथा ग्रामीण सरोकार मन्त्रालय र नेपालको कृषि, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी भएको छ । दुई देशबीच सन् १९८१ को नेपाल–चीन व्यापार सम्झौताको समीक्षाका लागि संयुक्त प्राविधिक समूह निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । उक्त सम्झौताको समीक्षाका लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको व्यापार मन्त्रालयले काम गर्ने भएका छन् । त्यस्तै चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालको जडीबुटी निर्यात अघि बढाउन चीनको भन्सार प्रशासन र नेपालको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी भएको छ ।

दुई देशबीचमा एक अर्का पुरातात्त्विक महत्वका कृतिहरू प्रकाशन र अनुवाद गर्ने समझदारी भएको छ ।  जसका लागि चीनको प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रशासन र नेपालको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने भएका छन् । नेपाल–चीनबीच अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन समझदारी भएको छ । नेपाली ऊर्जा निर्यातको ढोका उत्तरतर्फ पनि खोल्न प्रस्ताव गरिएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउन फेरि समझदारी भएको हो । 

चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम बीचमा अलपत्र परेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष लागेको छ । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिए पनि त्रिशूली करिडोरको अधिकतम बिजुली रातमाटे हुँदै एमसीसी लाइनमा जोड्ने भएपछि उत्तरतर्फको क्षमता घटाएर २२० केभीमा झारिएको हो । नेपालतर्फको भने दुवै क्षमताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालतर्फ जम्मा १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । चीनतर्फ भने अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चीनमा न्यानो र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वागत गरेको र दुई देशका नेताबीच गहिरो सम्बन्धका बीचमा विचार आदानप्रदान र चीन–नेपाल गहिरो सम्बन्ध विकास गराउने विषयमा व्यापक सहमतिमा पुगिएको उल्लेख छ । परम्परागत मित्रता, पारस्परिक लाभकारी सहयोग विस्तार तथा पारस्परिक हितका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा विचारहरूका बारेमा दुवै पक्ष एक ठाउँमा पुगिएको नेपाल र चीनका बीचमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पक्षले चीनले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गरेको र राष्ट्रपति सी चिनफिङको सक्षम नेतृत्वमा हालैका वर्षहरूमा विकास, र चिनियाँ जनताको थप विकास र प्रगतिको कामना गरेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले नेपाललाई स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्को चुनाव सम्पन्न गरेकोमा चीनले नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको उल्लेख छ ।  नेपाल चीनका नेताहरुका बीचको भेटवार्तामा दुवै पक्षले राष्ट्रपति सी जिनपिङको ऐतिहासिक नेपालको राजकीय भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यस अवधीमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक उचाइमा लैजान विकासको लागि चिरस्थायी मित्रताको विशेषता रहेको सहयोगको साझेदारी र समृद्धि, उच्च स्तरको आदानप्रदानको विशेष महत्त्वलाई रेखाङ्कित गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास गरेर जाने विषयमा समझदारी बनेको उल्लेख छ ।