नेपालगञ्ज । विपद्का कारण प्रादेशिकरूपमा सहयोग आदान-प्रदान गर्न कानुनको अभाव देखिएको सरोकारवाला भएका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । 

सङ्घमा केही ऐन, नियम र कानुन भए पनि ती पर्याप्त नभएका कारण विपद्का बेला व्यावहारिकरूपमा काम अघि उनीहरूको बुझाइ छ । 

विपद्को पूर्वतयारी, खोज उद्धार र प्रतिकार्यमा समन्वय सहकार्य गर्न अन्तर-प्रदेश संयुक्त आपत्कालीन कोष खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सो कार्यका लागि सङ्घको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताए । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय एकीकृत सूचना व्यस्थापन प्रणालीका उपसचिव कृष्ण गैरेले विपद्का समयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको साझा सूचीमा समेत राखेको बताए । 

उनले विपद्को समयमा स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै विपद्को ‘स्केल’ अनुसार स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भएमात्र प्रदेश र सङ्घले विपद्मा काम गर्न सक्ने बताए । 

“विपद् भइहालेमा स्रोत थेग्न नसक्ने अवस्था आएमा विभिन्न सहयोग हुन सक्छ तर कानुनी हिसाबले एकीकृत कोष खडा गर्ने विषयमा मापदण्ड छैन”, उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर कुँवरले पहाडी क्षेत्रमा विपद्को उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले काम गर्न असहज भएको बताए । 

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्ले काम गर्न कानुनी व्यवस्था भए काम गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले सङ्कटका बेलामा व्यावहारिक रूपमा काम गरेर अनुमोदन पनि गर्न सकिने बताए । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं विषय विज्ञ शङ्कर कोइरालाले विपद्को जोखिम हुने क्षेत्रमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्ने विषयमा ऐन नियम बनाएर विपद्मा काम गर्न सकिने बताए । 

उनले विपद्मा यसलाई पहिलो र नौलो अभ्यास मानिएको र मूर्त रूप दिन अझै धेरै काम गर्न बाँकी भएको बताए । 

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेश कठिन भूगोल भएकाले विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको जानकारी दिए । 

अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

विपद्का बेला एउटै प्रदेशले थेग्न नसक्ने अवस्थामा अन्तरप्रदेश समन्वय अपरिहार्य भएकाले त्यसमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । रासस