इस्लामावाद। दुई देशबीच जारी तनावको सन्दर्भमा पाकिस्तानले प्रमुख नीतिगत निर्णयमा सबै अवैध अफगान शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।

आधिकारिक स्रोतहरूले कार्यवाहक सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले एक सर्कुलेशन सारांश मार्फत पाकिस्तानमा गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका ११ लाख अफगान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ।

तर, अन्तरिम सरकारबाट आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। कार्यवाहक आन्तरिक मन्त्री सरफराज बुग्तीले उनको टिप्पणीको लागि सम्पर्क गर्दा उनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

स्रोतहरूले थपे कि अगस्ट २०२१ मा अफगान तालिवान अफगानिस्तानमा फिर्ता भएदेखि चार लाख अफगानीहरू अवैध रूपमा पाकिस्तानमा प्रवेश गरे र त्यहाँ थप सात लाख अफगानीहरू पहिचान भएको र अवैध रूपमा देशमा बसिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले ती सबै अफगानीहरूलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्न अधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।

यी ११ लाख अफगान शरणार्थीहरूसँग न त भिसा छ न त उनीहरूलाई देशमा बस्न अनुमति दिने कुनै वैध कागजातहरू छन्। उनीहरूले यी गैर कानुनी शरणार्थीमध्ये अधिकांश राज्य विरोधी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाले छिटोभन्दा छिटो फिर्ता पठाइने दाबी समेत गरे।

अफगान तालिबान सरकारलाई पनि पाकिस्तानको निर्णयबारे जानकारी गराइएको स्रोतले बताएको छ। इस्लामाबादले दशकौँदेखि लाखौँ शरणार्थीहरूलाई होस्ट गरेको छ र एक समयमा ५० लाख अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तानमा बसिरहेका थिए।

कतिपय अनुमानहरूले पाकिस्तानमा अझै पनि करिब ४० लाख अफगान शरणार्थीहरू बसिरहेका छन् भनी सुझाव दिएका छन्। यद्यपि, आधिकारिक रेकर्ड अनुसार वैध शरणार्थी कार्ड भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निकै कम छ।

प्रतिबन्धित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) मा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच बढेको तनावको पृष्ठभूमिमा अवैध अफगान शरणार्थीहरू विरुद्धको क्र्याकडाउन आएको हो।

केही पर्यवेक्षकहरू विश्वास गर्छन् कि पाकिस्तानले अवैध अफगान शरणार्थीहरू विरुद्धको अभियानलाई अफगान तालिबानले टीटीपीविरुद्ध कारबाही सुरु गर्न नचाहेको हुनसक्ने जनाइएको छ।

अफगान तालिबानले बारम्बार माग गरे पनि टीटीपीविरुद्ध कारबाही गर्न नचाहेकोमा पाकिस्तान निराश छ। गत हप्ता, अफगानिस्तानका लागि विशेष दूत आसिफ दुर्रानीको नेतृत्वमा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलले तालिवान सरकारलाई टीटीपीविरुद्ध कारबाही गर्न दबाब दिन काबुलको भ्रमण गरेको थियो।

अफगान तालिबानले टीटीपीको धम्कीलाई बेवास्ता गर्न केही ठोस कदम चाल्ने वाचा गरेको बताइएको छ। अफगान तालिबानले यसअघि पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएकाले पाकिस्तानका अधिकारीहरू शङ्कामा छन्।

अवैध अफगान शरणार्थीहरूलाई निष्कासन गर्न पाकिस्तानको कदमले अफगान तालिबान सरकार र महत्त्वपूर्ण रूपमा शरणार्थीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोगको नीतिको विरुद्ध हो।