जेनेभा। लेखक तथा भू-राजनीतिक विश्लेषक प्रियजत देबसरकरले जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्को ५४ औँ सत्रमा बङ्गलादेशमा १९७१ को नरसंहारलाई हाइलाइट गरेका छन्।
यस त्रासदीलाई हाइलाइट गर्दै देबसरकरले कसरी पश्चिम पाकिस्तानी सेना, यसका स्थानीय सहयोगीहरू र जमात-ए-इस्लामीका केही सदस्यहरू प्रमुख बङ्गाली लगायतका नागरिकहरूलाई पूर्व-नियोजित र व्यवस्थित रूपमा मृत्युदण्ड दिनमा संलग्न थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
उनले विभिन्न उमेरका नरसंहारबाट प्रभावित मुख्यतया विद्यालय, विश्वविद्यालय र कलेजका किशोरीहरूलाई देशभर नै क्रूर रूपमा सामूहिक बलात्कार र यातना दिएको पनि बताए।
देबसरकरले मानवअधिकार परिषद्को ५४औँ सत्रमा नरसंहार पीडितहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी एक साइड इभेन्टमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
संवादमा प्रतिनिधिमण्डल, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, अन्तर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।
अफ्रिकी सेन्टर फर डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट्स स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक हन्ना फोस्टरले नरसंहारको मान्यता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, र यसले विश्वलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरामा प्रकाश पारिन्।
उनले धेरै आधारभूत सिद्धान्तहरूमा धेरै सन्दर्भहरू दिए र यस समूह र व्यक्तिहरूले नरसंहार गरेको बताएका छन्। उनले कसरी अफ्रिकामा, युद्धका हिंसक कार्यहरूले महाद्वीपलाई तहसनहस पारेको र विनाशकारी नतिजाहरू भएको बारम्बार घटनाहरूबारे उल्लेख गरिन्।
स्विट्जरल्याण्ड-आर्मेनिया सङ्घको सह र मानार्थ अध्यक्ष सार्किस शाहिनियनले नागोर्नो-काराबाख द्वन्द्वको वर्तमान अवस्थाको बारेमा कुरा गरे।
उनले धर्मका नाममा हुने सामूहिक हत्या र लडाइँले ठूलो पीडा खेप्नुपरेको घटना पनि औँल्याए।
इन्टरफेथ इन्टरनेशनलका महासचिव बिरो दियावराले शान्ति कायम गर्न वार्ता र स्पष्ट बाटो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने र भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराध नहोस् भनेर नागरिक समाजका सदस्य तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले अथक प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए।
