काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका छन् ।
महासचिव गुटेरेशको भ्रमणको बेला नेपालको शान्ति प्रकृया टुंगिसकेको र त्यसका लागि टीआरसी विधेयक अघि बढिसकेको देखाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले विधेयकलाई अघि बढाउन खोजेका हुन् । त्यसका लागि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ खोजिरहेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा उलने ओलीसँग सोही विषयमा छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । भेटमा संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल भएको स्रोतले जनायो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस १२ कात्तिक अर्थात् आइतबार नेपाल आउने तय भएको छ । उनले १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघि नै टीआरसी विधेयकलाई अघि बढाउन चाहेको र १२ गते संसद बैठकबाट पास गर्न जोड गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति खोज्ने प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाबारे समान धारणा हुनु आवश्यक छ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषयमा बढी जोड दिएर कुराकानी गरेका थिए ।
नेपालको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मध्यस्थता गरेको थियो । यही सन्दर्भमा प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।
जसका कारण शान्ति प्रक्रियाको काम पूर्ण हुन सकेको नसकेको भन्दै राष्ट्र संघ लगायतका विश्वका केही मुलुकहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत नबदलिएको भन्दै प्रचण्डले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएर टीआरसी विधेयकलाई संसदबाट पास गराउन खोजेको स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति भएपनि विधेयकमा भएका हत्याको विषयलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमात्रै मानेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने लगायतका प्रावधानको कारण यो विधेयक अगाडि बढाउन एमाले चाहेको छैन ।
सरकार भने हत्याजस्तो विषयलाई मेलमिलापबाटै टुंग्याउन अग्रसर देखिएकाले सहमतिमा पुग्न सकेको छैन ।
हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट हटाएर मानव अधिकार उल्लंघनमात्रै राखेर विधेयक पास गर्ने सुरमा सरकार छ ।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र सरकार पक्ष कांग्रेस दुवै सत्ता गठबन्धनमा नै छन् । कांग्रेस र माओवादीको मत यस विषयमा मिल्छ तर एमालेले यो विषय नमानेकै कारण प्रचण्डले ओलीको साथ खोजेका हुन् ।
एमाले दोहोरो भिडन्त बाहेकको हत्याको घटनालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउन हुँदैन भन्ने पक्षमा छ, यस्ता घटनाको अभियोजन गर्नुपर्छ एमालेको मत छ ।
