काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको रुपान्तरण अभियान चलिरहेका बेला कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणमा माओवादीले केन्द्रमा रहेको गठबन्धनको भर लिन थालेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहमा रहेका केदार कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेपछि सत्ता गठबन्धन दोधारमा मात्र परेको थिएन पर्ख र हेरको अवस्थामै रहेको बेला माओवादीले केन्द्रीय सरकारको भर लिन थालेको हो । 

गठबन्धनले माओवादी कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्मन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरे पनि कांग्रेस विद्रोही समूहले अस्वीकार मात्र गरेन आफ्नो नेतृत्वमा सरकारसमेत गठन गर्यो । 

केन्द्रको निर्देशनमा आङ्बो पछि हटेपछि  अन्ततः कांग्रेसको संस्थापन समूह, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाले कार्कीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

एमालेको समर्थन कायम रहेकै बेला गठबन्धनले कार्कीलाई समर्थन गर्नु बाध्यात्मक अवस्था थियो  । मुख्यगरी संघ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता गरी कार्कीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  

एमालेले कार्कीलाई समर्थन गरी गठबन्धनमा प्वाल पार्ने प्रयास गर्यो । तत्कालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सहमति गरी ‘गठबन्धनलाई कुनै हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौँ’ भन्ने वाचा गरे पनि कोइरालाले कोशीमा नयाँ प्रयोग गरेको यसको असर देशभर पर्ने बताइसकेपछि माओवादी केन्द्रले पनि देशभर संघर्ष गर्ने घोषणा गर्यो । 

सरकारमै बसेर संघर्ष गर्ने घोषणा गरेपछि गठबन्धनभित्र कहीँ न केहीँ अप्ठेरो परिरहेको संकेत भएको छ । यद्यपि माओवादीले दुई महिने जनपरिचालनकै एउटा अंग भएको भन्दै टारेको छ । 

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जनपरिचालनकै एउटा विषय भएकाले त्यसलाई ठूलो विषय नबनाउन आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रकै निर्णयमा कोशी प्रदेशका सांसदहरु अलमलिरहेका छन् । उनीहरुले संघीय गठबन्धनमा धक्का पर्ने भएकाले अहिलेसम्म  सरकारमा जाने नजाने कुनै निर्णय नगरेको जनाएका छन् । 

‘सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारेमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन’, कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने । 

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाले शेखरसँग गरेकोे सहमतिले एमालेलाई कोशी सरकारमा सहभागी हुनबाट रोक्ने अपेक्षा थियो । 

तर एमालेका राम राना बिना विभागीय मन्त्री भएपछि प्रचण्ड र देउवा झस्किए  । गठबन्धनमा छिद्र पार्ने एमालेको रणनीति कोशीमा सफल भएपछि त्यसको असर अरू प्रदेशमा नपरोस् भनेर कार्कीलाई गठबन्धनले विश्वासको मत दिएको थियो  । 

विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस संस्थापन पक्ष, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा सहभागी हुनेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिइ दुई वर्षका लागि मध्यावधि निर्वाचन टार्न गठबन्धन र एमालेको मुख्य ध्येय भए पनि सत्ता साझेदारमा समस्या छ । गठबन्धनले एमालेलाई कोशी सरकारबाट बाहिर राख्ने प्रयास जारी राखेका छन्  । तर एमालले गठबन्धनलाई सरकारमा ल्याउने हो सरकारबाट बाहिर रहने चेतावनी दिँदै आएको छ । 

गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरे पनि बाध्यात्मक अवस्थामा फिर्ता भएका माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले कांग्रेसमा समस्या नआएको भए राप्रपासहित आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै संघीय सरकारमा रहेका गठबन्धनका नेताहरुले धोका दिएको महसुस गरिरहेका छन्  ।  

कोशीमा एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि समाजवादी मोर्चाले केही दिनअघि गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘कांग्रेस पार्टी हो कि मञ्च हो कि मोर्चा ? कोशीमा दुईटा गठबन्धन बनेका छन्, एउटा हाम्रो गठबन्धन र अर्को एमाले र असन्तुष्ट कांग्रेस समूहको’, उनले भनेका थिए, ‘एमालेले चलखेल गरेछ र मन्त्री छिराइहालेछ ।’  

यसले गर्दा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षलाई झन् चिढाइएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको कसरतपछि कोशीमा एमाले सरकारमा पुग्न सफल भएको हो । 

पूर्वसहमतिअनुसार एमालेले रानालाई सरकारमा पठाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा प्रदेश सभाका दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका थिए  । 

प्रदेशसभाका ९३ भए पनि मतविभाजन प्रक्रियामा ९१ सांसदले भाग लिए । जसमध्ये विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ८६ र विपक्षमा ५ मत परेको थियो  । 

एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ८६ सांसदले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । ६ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपस्थित ५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

यसले गर्दा तत्कालै कोशी प्रदेशमा कुनै पनि गडबडी हुने अवस्था छैन । तर एमालेले साथ नदिने हो भने फेरि पनि कोशी प्रदेशमा संकट आउने अवस्था रहेको छ ।