काठमाडौँ । चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो ।
असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनसन शुरु गरिन् । सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न पक्षबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो ।
सरकारविरुद्ध पीडित मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइ अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरी बाँकी कैद सजाय भुक्तानी गर्न जेलमा पठाउने आदेश दिएसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन् । तर यत्रो दिन बितिसक्दा समेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन ।
त्यसैले पनि आम मानिसहरू सरकारप्रति अझै रुष्ट छन् । हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै, उक्त घट्नामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।
अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यस घटना कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन् ।
उनले सरकाले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म पनि सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिइ आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको बताए । उनले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले यस घटनाको जिम्मेवारी लिने कोही छैन सरकारमा ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफी दिने प्रचलन विकसित देशमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकारले जथाभाबी गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने यस किसिमका घटनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । उनले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए ।
उनले पीडितको परिवारजनले माफी दिन तयार नभएसम्म यस किसिमका घटनामा माफी दिनु नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिइ पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्राँई गरेको उनको ठहर छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कस्तो सिफारिस हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ ।
निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।
