काठमाडौँ । गत शुक्रबार राति जाजरकोट रामीडाँडालाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट मानवीय क्षतिको अतिरिक्त अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

विपत्तिहरूको सामना गर्न र पीडितलाई सहयोग पुर्याउन गठित सरकारी कोषमा अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र सो रकमलाई खर्च गर्न तथा गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि यो कोषमा दाताहरूको तर्फबाट जम्मा भएको रकमलाई पनि खर्च गराउने उदेश्यका साथ शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

तर मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायतका सचिवहरुले भने दुई जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा नै उपयुक्त हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई टिप्पणी उठाउन आनाकानी गरेका छन् । 

जाजरकोट र रुकुमपश्चित तथा वरपरका जिल्लाको वस्तुस्थितिलाई हेरेर त्यहीका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्ष सचिवहरुको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको बैठकले देशको पछिल्लो परिस्थिति अनुसार पुनर्निर्माणको नेतृत्वको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु र छुट्टै प्राधिकरण बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ । 

उनीहरुले प्राधिकरण गठन गर्दा कार्यकारी प्रमुखदेखि पियनसम्म नियुक्ति गर्दा नै धेरै रकम खर्च हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिन मूख्यसचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने जनाएका हुन् । 

भूकम्पपछि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था  तथा व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । भूकम्पपछिको मानवीय उद्धार र राहतमा सरकारले पनि क्रियाशीलता बढाएको छ । 

यस्ता विपत्तिहरू सामना गर्न सरकारले खडा गरेको कोषमा अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको सो रकम पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्ने भएपछि प्रचण्डले प्राधिकरणको बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

विपतका समयमा परिस्थितिलाई थाम्न सरकारले दुईवटा कोषमा रकम जम्मा गरेको छ । एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालित छन् । 

सम्भावित प्रकोप र विपद् सामना गर्न स्थापित यी केन्द्रीय कोष हुन् । विपत्का समयमा सरकारले अहिले यिनै कोषबाट रकम खर्च गर्छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा अहिले तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम छ । 

यसअघि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेकामा रुकुम–जाजरकोट भूकम्पपछि रकम थपिने क्रम जारी छ । गत आइतबार सरकारले विपद्को घडीमा खोज, उद्धार र राहतका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो । 

संवेदनशील घडीमा देशविदेशमा रहेका सहयोग गर्न इच्छुक सम्पूर्णले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । 

यसका लागि आठ बैंकका नौ खाता दिइएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक (डलर खाता) खाता दिइएको छ  ।