काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरूको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि बताए 

। प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनले स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल जस्तै अति कम विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्ने बताए । 

उनले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रूपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने बताए । उनले वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकुल नभई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आबद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको बताए । उनले जलवायु न्याय स्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको र सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए । वित्त अनुदान अब आफू अनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोमा प्राप्त हुने प्रबन्ध गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्व सूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ ऊर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धिहरूलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिस्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती रहेको र देशभित्र आएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यस बारेमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको पनि बताए ।