काठमाडौँ । सङ्घीयतापछि दोस्रो संसदीय निर्वाचन सकिएको पहिलो वर्ष बित्यो । गत वर्षको मङ्सिर ४ गते संसदीय निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छेटौं र सातौँ ठुला दल बने । वर्ष दिनमा दुई वटा गठबन्धनबाट सरकार पनि बन्यो । 

पहिला नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीसहितको सरकार बनेको दुईदेखि तीन महिना भित्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतको सरकार बन्यो । गत फागुनदेखि अहिलेसम्म काँग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार नै छ । यो बीचमा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले मध्यावधि निर्वाचनको माग र कुरा उठाइरहेका छन् । तर गठबन्धन पूर्ण रूपमा ५ वर्ष नै टिक्ने दाबी गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलहरूले मध्यावधि निर्वाचनलाई गहन रूपमा हेरेका छैनन् । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार ढल्ने र कुनै पनि बेलामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मध्यावधिमा देश खानेकुरामा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । 

यता प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै पनि बेलामा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने आशङ्कासहित तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर सङ्घीय सांसदलाई एक छिन छोडेर कोशी प्रदेशको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने पनि मध्यावधि निर्वाचनमा देश र राजनीतिक दलहरू नजाने स्पष्ट हुन्छ । 

कोशी प्रदेशको जस्तो जटिलतामा एक भएका राजनीतिक दलहरूबाट मध्यावधिसम्म अहिल्यै खानेकुराको कल्पना नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । साथै देशका लागि मध्यावधि उपयुक्त विकल्प हुन पनि सक्दैन । देशको आर्थिक अवस्थाले पनि मध्यावधि निर्वाचन हुन दिँदैन र सरकारले पनि सक्दैन । त्यसैले पनि नेकपा एमालेसहितका केही राजनीतिक दलहरू मिसन ०८४ को अभियानमा लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले देशमा मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक नभएको बताइन् । उनले देशमा मध्यावधि निर्वाचनको आवश्यकता नरहेको भन्दै अहिले आर्थिक रूपमा पनि देशले मध्यावधि निर्वाचनलाई थेग्न नसक्ने तर्क गरिन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेताले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसङ्ग निकाल्नुलाई सरकार बाहिर बस्नुको छटपटीका रूपमा टिप्पणी गरिन्। उनले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार ढाल्नुपर्ने कारण पनि नभएको बताइन् । उनले मध्यावधि निर्वाचन दिवा स्वप्न भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले भनिन् – ‘यो आवश्यकता पनि होइन । नेपालले थेग्न पनि सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वको छटपटाहट पनि हुनसक्छ यो । सरकार बाहिर बस्नुको पीडा व्यक्त भएको पनि हुनसक्छ । किनभने त्यसको पनि आधार चाहियो नि । अहिले मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने आर्थिक अवस्था छैन । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढालिहाल्नुपर्ने उचित कारण पनि त देखाउनुपर्‍यो । यो सरकारले राम्रो काम गर्न खोजिराखेको छ । मध्यावधि निर्वाचन कसैको दिवा स्वप्न हुनसक्छ । यो सम्भव छैन अहिले र हुँदैन पनि ।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद रामहरि खतिवडाले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नु बेमौसमको बाजा बजाउनु भएको टिप्पणी गरे । उनले आफूलाई समाचारको माध्यम बनाउनका लागि केही व्यक्तिहरूले बेमौसमी बाजाको फण्डा गरेका बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा वर्षैपिच्छे निर्वाचन गर्न मुलुकले धान्न नसक्ने बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरेर जनताको ध्यान मोड्न खोजिएको बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनको कुरामा जनताहरू आकर्षित नहुने पनि बताए ।

उनले भने – ‘यो बेमौसमको बाजा बजाउने नेपालमा धेरै शक्तिहरू बेला बेला भइरहन्छन् । र गरिराखेका छन् । कहिलेकाहीँ कुनै समाचार बन्न सकेन भने बेमौसमको बाजा बजाइदिएपछि त्यो समाचारको माध्यम बन्छ । यो आफूलाई समाचारको माध्यम बनाउनका लागि गरिएको एउटा फण्डा हो । एकातिर देशको आर्थिक अवस्था यो छ, हामी अर्थतन्त्र एकदम कमजोर भयो भन्छौँ । यसैगरी अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा महिनैपिच्छे, वर्षैपिच्छे दुई, दुई वर्षमा चुनाव गराएर मुलुकले धान्न सक्छ ? यो बेमौसमको बाजा बजाएर जनताको ध्यान अन्यत्र आकृष्ट गर्ने कसले गर्न खोज्नुभएको छ बुझेको छैन । पाँच वर्ष अहिलेको गठबन्धन सरकार टिक्छ । पाँच वर्षपछि अद्यावधिक, मध्यावधि जे भए पनि त्यही बेला चुनाव हुन्छ ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकार सही बाटोमा नहिँडेको बताए । सरकारले सुशासन दिन नसकेको र जनसरोकारका विषयहरू पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताए । उनले सरकारले मुलुक हाँक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसको विकल्पको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आएको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता समृद्धि, विकास र गरिबीको अन्त्य गर्ने भए पनि सो अनुरूप काम हुन नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको सांसद राईले स्पष्ट पारे ।

उनले भने – ‘सरकारले जुन ढङ्गले गति लिनुपर्थ्यो, त्यो गति लिन सकेको छैन । जनता निराश छन् । जनताका दैनिक सरोकारका कामहरू ठप्प छ । जनताले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा पाएका छैनन् । त्यस कारण जनता आक्रोश छन् । सरकारले मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अगाडी लाने वातावरण गर्नुपर्थ्यो । त्यो लान सकेन । सरकार मूल बाटोमा छैन । सरकारले कान्लाकुन्ली हिँड्छ । उसले जनतालाई सुशासन दिन सकेन । केही काम गर्न सकेन । स्थानीय तहको पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैन । सिंहदरबारमा ५२ हजार कर्मचारी छन् । त्यहाँका जनताले कसरी सेवा पाए त ? दोस्रो कुरो, मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । सरकार ओरालो लाग्दै छ । विगतका आयोजनाहरूको पैसा भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले मुलुक हाँक्न नसकेका कारणबाट मलाई के लाग्छ भने अब ठिक ढङ्गले यो सरकार जान सकेन भने त्यसो हुन्छ कि भन्ने कोणबाट त्यो कुरा आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको मुलुकको समृद्धि, मुलुकको विकास, गरिबी हटाउने, जनताको आयस्रोत बढाउने, रोजगारी दिलाउनुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन । यो सरकार भन्दा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ । म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकार सुध्रिनुप¥यो । देशव्यापी रूपमा जनताको इच्छा भनेको यो सरकारबाट मुलुक बन्दैन भन्ने छ ।’

यता, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले प्रतिपक्ष दलले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नु स्वाभाविक भए पनि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताए । मध्यावधि निर्वाचन हुनका निम्ति सरकारसँग रहेको बहुमत टुट्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो हुने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपि मध्यावधि निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न भने नसकिने उनको भनाई छ ।

उनले भने – ‘प्रतिपक्षको चाहाना स्वाभाविक हो त्यो चाहाना पनि होला । तर मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना म देख्दिनँ । छैन । किनकि मध्यावधि निर्वाचन हुनका लागि यो बहुमत टुट्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् यो गठबन्धनमा खटपट पर्नुपर्ने हुन्छ । यो गठबन्धन भत्किनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बहुमत नपुगेर मध्यावधिमा जानेकुरा हुन्छ । त्यो स्थिति अहिले छैन । यतिबेला विद्यमान गठबन्धन भत्किने वाला छैन । नभत्किएपछि त किन मध्यावधि चुनाव हुन्छ ? किन मध्यावधि चुनावको आवश्यकता पर्छ र ? त्यो पर्दैन । तर हुँदै हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । हुँदै हुँदैन भनेर म ग्यारेन्टी गर्न त सकिँदैन । तर चुनावको जुन आशा गरेका छन् त्यो हुनेवाला छैन । त्यो हुँदैन ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले देशमा मध्यावधि निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनका लागि वर्तमान संसद असफल हुनुपर्ने र सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति हुनुपर्ने भन्दै अहिले सो प्रकारको अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले सत्तारुढ गठबन्धन मजबुत रहेको र सरकार पनि यथावत् रहिरहने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थाको विरोधीहरूले गठबन्धन बलियो हुँदाहुँदै सांसदले सरकार बनाउन नसक्ने भयो भनेर हल्ला पिट्न सक्ने बताए । पूर्व सांसद बिडारीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन पद्धतिकै बारेमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले संसद्को भूमिका भने प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारसँगै प्रतिपक्षि दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले सांसदहरू कार्यपालिकामुखी, बजेटमुखी र निर्वाचन क्षेत्रमुखि भएका कारण कानून बनाउन चासो नदेखाएका बताए । 

उनले भने – ‘मेरो विचारमा अहिले मध्यावधिको कुनै गुञ्जायस छैन । मध्यावधि निर्वाचन हुनको निम्ति अहिलेको सदन फेल हुनुपर्छ । अहिलेको सदनले सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थितिमा पुग्नुपर्छ । त्यो हुने सम्भावना किन छैन भने काँग्रेस ठुलो दलसहित माओवादी केन्द्र सरकारमा छ । अरू दलहरूले समर्थन गरिराख्नु भएको छ । त्यस कारण यसको गठबन्धन अहिले मजबुत छ । मजबुत गठबन्धन हुँदाहुँदै सांसदले सरकार नै बनाउन नसक्ने भयो भनेर हल्ला गर्नु यो व्यवस्थाको विरोधीहरूले गर्ने हल्ला हो चाहे जोसुकैले गरोस् । विपक्षी दलमा बस्नेले सरकारको समर्थन गर्ने त कुरो आएन । विपक्षी दलमा बस्नेले सरकारको समर्थन ग¥यो भने कतै मानसिक रूपमा बिग्रियो कि क्या हो विपक्षी दल भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यस कारणले उसले सरकारको आलोचना गर्नु, सरकार बदलेर आफू वेटिङ गर्भमेन्टको रूपमा रहनु, आफूलाई सरकारको दाबेदार भन्नु उसको धर्म नै हो । मध्यावधिको अहिले कुनै प्रकारको सम्भावना छैन । र गर्नु पनि हुँदैन । यदि मध्यावधि यसरी गर्न थाल्ने हो भने अहिलेको निर्वाचन पद्धतिको बारे नै प्रश्न उठ्छ र यो संविधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद प्रभावकारी नभएको सत्य हो । त्यसको कारण यो बेला मात्रै होइन संसद कानून बनाउन असक्षम भइराखेको छ । हाम्रो देशका सांसदहरू कार्यपालिकामुखी, बजेटमुखी र निर्वाचन क्षेत्रमुखि मात्र भए उनीहरू देशमुखी, जनमुखी, विधिको शासनमुखी, कानुनी शासनको पद्धतिप्रति उनीहरूको चासो भएन । यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ।’

उनले वर्तमान सांसदले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताए संविधान, निर्वाचन पद्धति र व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र भरोसा हुने बताए । उनले सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्ष चल्ने पनि बताए ।