काठमाडौँ। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक स्थायित्व, चलायमान आर्थिक गतिविधि र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

एकीकृत विकास प्रणालीका पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने आइआइडीएस नामक संस्थाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालको विगत र भविष्यको आर्थिक कूटनीति’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उनहरूले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहिचान एवं संरक्षण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

वक्ताहरूले मुलुकको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भइदिँदा विकृति–विसङ्गति मौलाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, समग्र देश र जनताका पक्षमा राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच आन्तरिक एकता हुनुपर्ने, देशभित्र लगानीको वातावरण सिर्जना गरी रोजगारीको समस्या हल गर्नुपर्ने, युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

कार्यक्रममा राप्रपाका नेता, पूर्व अर्थ तथा विदेशमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राकृतिक सम्पादाले भरिपूर्ण देश नेपाल सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण पछि पर्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्दै सबैभन्दा पहिले छिमेकी देश चीन र भारतको विश्वास जिती लगानी गर्न इच्छुक बाह्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि प्रा डा जयराज आचार्यले शान्ति सेनाका हैसियतले नेपालले कमाएको प्रख्यातिलाई देश विकासका पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय शान्ति स्थापना, उन्नत तथा व्यवस्थित कृषि प्रणाली र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा समेत नेपाली सेनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सही व्यक्तिलाई उचित स्थानमा जिम्मेवारी दिई आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष, सांसद तथा अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको समग्र राज्य संयन्त्रलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउँदै लगानीमैत्री नियम, कानुनको व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय निकायसहित विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायको समेत लगानी भित्र्याउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरे । 

डा लोहनी, डा भेषबहादुर थापा र पूर्व मुख्यसचिव एवं अर्थविद् कुलशेखर शर्माले करिब ४० वर्षअघि स्थापना गरेको सो संस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रसहित समग्र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी निरन्तररूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको बताए ।