जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत महासन्धिको २८ औँ सम्मेलन यूएईको दुबईमा चलिरहेको छ । विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशका सरकार, नागरिक समाज, मिडिया लगायतका प्रतिनिधिहरु सम्मेलनमा आफ्नो एजेण्डा उठाउन लागिपरेका छन् । यस पटकको सम्मेलनबाट के नेपाल र नेपाल जस्ता देशले उठाएका मुद्दाले सार्थकता पाउन सक्लान् त ? हाम्राकुरा डटकमले वन, वातावरण, वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सक्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधि भोला भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोप २८ सम्मेलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरुको मुद्दालाई कोपको बैठकले सम्बोधन गर्ला ?
कोपको बैठक एक नियमित प्रक्रिया हो । यस्ता बैठकहरुमा धेरै विषयहरु उठान हुन्छन् । तर सबै विषय तत्काल निर्णयमा पुग्न सक्दैनन् । यसपटक जलवायु परिवर्तनबाट श्रृजित हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा पर्वतीय संरक्षणको मुद्दालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, जलवायु न्यायको दृष्टिकोणले समतामूलक ढंगबाट जलवायु कोषहरुको व्यवस्थापनबारे आवाज उठाएको छ । यी विषयहरु कोपका बिभिन्न कोपका बिभिन्न फोरमहरुमा उठाइएको छ, जुन सकरात्मक पक्ष हो । यद्यपि, यी सबै विषयहरुमा हामीले चाहेअनुसार निर्णय भने हुन गाह्रो छ । जस्तो हानि नोक्सानी संयन्त्र निर्माण गर्ने, कोष स्थापना गर्ने कुरा अघिल्लो (कोप २७) वर्ष नै सहमति भएको विषय हो । यो वर्ष शुरुआत गर्ने भनिए पनि यस विषयमा केही अस्पष्टता कायमै छ । संयन्त्रहरु बन्छन् तर तिनीहरुमा निर्णय गर्ने स्तरमा विकशित राष्ट्रको प्रभाव कायमै रहनेछ । जसले गर्दा निर्णय प्रभावित हुन्छ । साथै कोषको ब्यवस्थापन कस्ले गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यदि विश्व बैंक जस्ता संस्थालाई कोष ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो भने फेरी पनि जलवायु वित्तबाट कमजोर आर्थिक क्षमता भएका देशहरु थप ऋणको भारमा पर्नेछन् । यस्तो नतिजा आयो भने जलवायुवाट कमजोर समुदायले फाइदा पाउने छैनन् ।
 

हानि–नोक्सानीको लागि कोष स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल जस्ता देशले तत्काल पैसा पाउन सक्छन् ?
मेरो विगतको अनुभवमा कोषको स्थापना, संचालन र पैसामा पहुँच पुग्न अरु केही वर्र्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । धेरैजसो प्रक्रिया एकदम लामो हुने गर्दछ । तर, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त्यो पैसा त्यत्तिकै आउने होइन । हामीसँग हानि–नोक्सानीको प्रशस्त तथ्यांक–प्रमाण हुनुपर्दछ । त्यही प्रमाणको आधारमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्दछ । जलवायुमा प्राविधिक हिसाबले हाम्रो प्रस्ताव बलियो भएमात्र पैसामा पहुँच पुग्ने हो ।
 

के यस्ता पैसाले जलवायु हानि–नोक्सानी रोकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
मेरो ब्यक्तिगत विचारमा यो विषय सैद्धान्तिक रुपमा नै उपयुक्त छैनन् । किनकि यदि विश्व समुदाय खासगरी विकसित भनिएका देशहरुले आफ्नो तीव्रतर विकास नरोक्ने, खनिज उत्खनन् नगर्ने हो भने विनाशको दर कायमै रहन्छ । विकासोन्मुख तथा कमजोर आय भएका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले उत्खनन् गरी खनिज श्रोत निकालिरहने, जस्तो कि जैविक इन्धन, माटो, ढुंगा, वन, पानी निकाल्ने, ठूला–मेघा उद्योग विस्तार गरिरहने हो भने हानि–नोक्सानी पनि बढ्दै जान्छ । यस्ता स–साना कोष वा संयन्त्र बनाएर टालटुले काम होला, तर हानि–नोक्सानी बन्द हुने अवस्था रहँदैन ।
 

त्यसो भए कोप २८ ले गर्ने निर्णयले जलवायु परिवर्तनवाट प्रभावित समुदायलाई खासै प्रभाव पार्दैन त ? त्यसो भए किन सयौँ मानिस नेपालबाट सहभागी भइरहेका छन् त ?
मेरो विचारमा यो र यस्ता प्रकृतिका सम्मेलनले तत्कालको लागि खासै महत्व नदेखिए पनि दीर्घकालीन महत्व भने राख्छ । विकासको वैकल्पिक र सहभागितामूलक प्रक्रियाको लागि यस्ता मञ्च उपयोग गर्न सकिन्छ । संसारभरका १९३ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुने भएकाले विचार र अनुभव साटासाट गर्न सकिन्छ । नेपालले यस पटक आफ्नो ‘भिजिविलिटी’ राम्रैसँग देखाउन प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर जलवायुका कारण जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, युवा, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी समुदाय जो जलवायुजन्य खतरामा रहेका छन्, उनीहरुका सवालमा त्यस्तो ठोस निर्णय भने हुनेवाला देखिँदैन । सरकार, निजीक्षेत्र, सामाजिक संघसंस्थाका करिब २ सय जना यस पटक नेपालवाट दुबई पुगेको देखिन्छ । यसले सहभागीहरुको अध्ययन भ्रमण, सिकाई र अन्य अनुभव राम्रै हुनेछ । यसले आगामी दिनमा काम गर्न उत्प्रेरणा दिनेछ भन्ने लाग्छ ।
 

तपाई पछिल्लो समयमा वायु प्रदूषणको विषयमा नागरिक समाजका संघसंस्थालाई सवलीकरण गर्न क्रियाशील देखिनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको सम्बन्ध के हो ?
वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन दुवै वातावरणीय स्वास्थ्य जोखिमका मूल कारणहरु हुन् । पृथ्वीको प्राकृतिक श्रोतको विनाशले प्रदूषण वृद्धि गर्ने र त्यसको दूरगामी प्रभाव भनेको जलवायुमा आउने परिवर्तन हो । वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका समान कारणहरुमा बढ्दो मोटरगाडीवाट उत्सर्जन हुने कार्बन मनोअक्साइड, नाइट्रोजन, ब्ल्याक कार्वन आदि पर्दछन् । यसैगरी फोहर ब्यवस्थापन नहुँदा, घरभित्र प्रयोग गरिने दाउरा, उद्योग कलकारखानाले गर्ने उत्सर्जन आदिले स्वास्थ्य, आम्दानी, शिक्षालगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा ह्रास ल्याउने छ । यसरी हेर्दा वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन ‘एउटै सिक्काका दुई पाटा’ को रुपमा हेर्नुपर्दछ । वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष ७० लाख भन्दा बढी मानिस मरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा यो मुद्दा अर्थात् स्वच्छ वायु मानव अधिकारको रुपमासमेत उठाउन थालिएको छ ।

वायु प्रदूषण रोक्न गरिनुपर्ने ठोस कामहरु के हुन् ?
वायु प्रदूषणका श्रोतहरु घरभित्र र घर वाहिर छन् । घरभित्र हामीले प्रयोग गर्ने इन्धनलाई स्वच्छ वनाउन सकिन्छ । दाउरा, गुइँठा, परालको विस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । घर बाहिर हामीले जथाभावी फोहर बाल्ने गर्छौँ, यो काम बन्द गर्नुपर्छ । सार्वजनिक मोटरगाडीलाई व्यवस्थित गर्ने र निजी सवारी साधनलाई निरुत्साहन गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योग कलकारखानामा समेत नवीकरणीय उर्जा लगायत प्रदूषण कम गर्ने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । कतिपय काममा प्रत्येक नागरिकको आनीबानी र ब्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । त्यस्तो ब्यवहार परिवर्तनमा समेत सबै सरोकारवालाको संयुक्त पहल जरुरी देख्दछु ।
 

सरोकारवालाको कुरा गर्नुभयो, यस सवालमा क–कसको भूमिका देख्नुहुन्छ ?
वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं समग्र वातावरणीय मुद्दामा एक दुई पक्षले मात्र त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र सबैले साझा र आफ्नो क्षमता अनुसारको दायित्व बहन गर्नुपर्दछ । तीनै तहको सरकारले यस विषयमा काम गर्नुपर्दछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा वातावरण विभागले जनचेतनामूलक काम, अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण आदि जस्ता काम गरिरहेको छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयमा इको क्लबहरु सक्रिय छन् । सामुदायिक संघसंस्थाहरुमा यस विषयमा प्रयाप्त जानकारीको अभाव छ । क्षमता विकास गराई उनीहरुको संलग्नता बढाउनु पर्दछ । बैंक, वित्तिय क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्रले कुनै परियोजनामा लगानी गर्नुपूर्व वातावरणीय अधिकारको पक्षमा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने, आईई, ईआईए जस्ता न्यूनतम मापदण्डको पालनामा जोड दिनुपर्दछ । हामीसँग जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन–नियमावली, वायु प्रदूषण ब्यवस्थापन कार्ययोजना छन्, तिनीहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा नागरिक समाजका साथीहरुले वायु प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएको कुरा पनि उठाउनु भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको विषयमा नेपालका नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
तुलनात्मक रुपमा नेपालका नागरिक समाजका संघ–संस्था, मिडिया, समुदायमा आधारित संघ–संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सक्रिय र चलायमान छन् । जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र वातावणीय मुद्दामा भने केही संस्थाहरु सक्रिय भएपनि सिंगो नागरिक यो मुद्दामा आन्दोलित भइसकेको अवस्था छैन । वातावरणीय मुद्दामा संलग्न हुने काम जोखिमपूर्ण पनि छ । वातावरणीय मानव अधिकारको सवालमा हाम्रा निकायहरु पनि अपेक्षित जानकार छैनन् । यस्तो परिवेशमा यी संस्थाहरुबीच नेटवर्किङ गर्ने, सवालगत गठबन्धन निर्माण गर्ने र जनवकालत अभियानमा नागरिक तथा नागरिक समाजका संघ–संस्थालाई गोलवद्ध गर्न आवश्यक छ । वायु प्रदूषणको मुद्दामा अझै नागरिकबीच प्रयाप्त सूचना पुग्न सकेको छैन । क्षमताको हिसाबले पनि नागरिक स्तरमा थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको देख्दछु ।

कोप २८ पछि यी सवालहरुमा कसरी काम होला ?
प्रत्येक वर्र्ष नोभेम्बर–डिसेम्बर महिनामा जलवायु परिवर्तनको विषयमा थुप्रै चर्चा, बहस, अन्तरकृया भएको पाइन्छ । तर डिसेम्बरपछि त्यो विस्तारै सेलाउँछ । मलाई आशा छ, प्रत्येक दिन यससँग सम्बन्धित व्यक्ति, निकायले चर्चा गरिएका मुद्दामा आफ्नो क्षमता अनुसार कार्य गर्ने हो भने हामीले आफ्नै श्रोत र क्षमताबाट पनि थुप्रै राम्रा काम गर्न सक्छौँ । देशलाई ऋणको भार बोकाउनु पनि पर्ने छैन । यसका लागि सबैमा इच्छाशक्ति आवश्यक छ । साथै नियमित सञ्चार, समन्वय र सहकार्यलेसमेत सकारात्मक बाटोतर्फ हामीलाई अगाडि बढाउनेछ ।