काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड नकारात्मक भयो भन्दै प्रचारबाजीमा उत्रेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको लागि परामर्श गर्न थालेका छन् । 

प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गर्न थालेका हुन् । 

दुई नेताहरुसँगको परामर्शपछि प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई पुस १० सम्म राजधानी नछाड्न सन्देश पठाएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसले मन्त्रीहरुको सूची दिएमा पुस १० गतेअघि नै पुनर्गठन गर्ने गरी तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बनेको पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ । त्यसअगावै उनले मन्त्रिरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेकाले नेताहरुसँग परामर्श थालेका स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत हप्तानै त्यसको संकेत गरेका थिए । गत बिहीबार त्रैमासिक समीक्षा भन्दै सबै मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्न लगाएर सचिवहरुकै अघिल्तिर मन्त्रीलाई गाली गर्न भ्याएका थिए । 

सोही कारणले त्यस दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पनि रिपोर्ट कार्ड मागिएको थियो । 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड मागेका थिए । 

अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अब उनीहरूबाट थप आशा गर्न नसकिने ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीले आफू निकटस्थहरूसँग मात्र होइन गठबन्धन दलका नेताहरुसँग पनि गुनासो गरेर मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दल दलहरू जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतले सहमतिसमेत जनाइसकेका छन् । 

उनीहरुले आफ्ना नेताहरुको पालो पुर्याउनुपर्ने भएकाले पनि सहमति दिएको स्रोतको दाबी छ । 

सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ब्यालेन्स’’ मिलाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । 

माओवादीका एक पदाधिकारीकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका छन् । 

तर नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा भने प्रचण्डलाई निर्णय लिन अप्ठेरो परिरहेको छ । ‘मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड हेरेपछि प्रचण्डले श्रेष्ठको काममा पनि चित्त बुझाएका छैनन्’, स्रोतले भन्यो । 

मंसिर १९ गते सार्वजनिक भएको सरकारको ३ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको प्रगति निकै कमजोर देखाएको छ ।

विभिन्न २७ निकायका १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म जम्मा ३.८८ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ । 

३१.८ प्रतिशत शुरू नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएका छन् । ‘यी सबै विवरण प्रस्तुुत गरेपछि प्रचण्डले गठबन्धन दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो । 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने संकेत पाएपछि केही मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई बोलाएर अब आफूमन्त्रीका रुपमा केही दिनपछि मन्त्रालय नआउने संभावना रहेकोसमेत बताउन थालिसकेका छन् ।